काय स्वत होणार? काय महाग होणार..वाचा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेकविध क्षेत्रासाठी तरतूद जाही केली असून रोजगारासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठीही अनेक योजना सादर केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पानंतर देशात कोणत्या वस्तू व सेवा स्वस्त होणार? कोणत्या गोष्टी महागणार? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात असतानाच सीतारामण यांनी अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कररचनेत बदलाची घोषणा केली आहे. कर कमी केल्याने काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. तर काही वस्तूंसाठी आता आपल्याला अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर टीव्ही, स्मार्टफोन, कम्प्रेस्ड गॅस व प्रयोगशाळेत तयार केले जाणारे हिरे स्वस्त झाले होते. दुसऱ्या बाजूला सिगारेटच्या किंमती वाढल्या होत्या, विमान प्रवास महागला होता. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगालाही फटका बसला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं त्याची यादी पाहूया.

काय स्वत होणार?

सोनं, चांदी स्वस्त होणार
सोनं-चांदीवर 6.5 टक्के ऐवजी 6 टक्के आयात कर
मोबाईल हँडसेट
मोबाईल चार्जरच्या किंमती 15 टक्क्यांनी कमी होणार
मोबाईलचे सुटे भाग
कॅन्सरवरची औषधे
पोलाद, तांबे उत्पादनावरील प्रक्रियेवर करसवलत
लिथियम बॅटरी स्वस्त
इलेक्ट्रीक वाहने स्वस्त होणार
सोलार सेट स्वस्त होणार
चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू
पीवीसी फ्लेक्स बॅनर
विजेची तार

काय महाग होणार?

प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार
प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार

कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार

अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्सरच्या औषधावरील आयार कर करण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, औषध आणि वैद्यकीय कॅन्सरच्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी 3 औषधांवरील आयात कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे, एक्स-रे ट्यूबवरील शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे. यानंतर देशात कॅन्सरवरील तीन औषधे स्वस्त होतील.

पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट

मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.