‘घड्याळ’ चिन्ह कोणाचं? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; म्हणाले…
दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे घड्याळ चिन्ह अजित पवारांच्या गटाकडे देताना काही अटी घातलेल्या आहेत. या अटी पाळल्या जात नाहीत, असे सांगत शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अजित पवार गटाकडून अटी पाळल्या जात नाही आणि त्यामुळे घड्याळ चिन्ह गोठवून त्यांना आमच्याप्रमाणेच (तुतारी) नवीन चिन्ह या विधानसभा निवडणुकीसाठी द्या, अशी मागणी शरद पवार गटाने केलेली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाने २ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२४ ऑक्टोबर) फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) निवडणुकीत घड्याळ चिन्हाचा वापर करू शकते. मात्र त्यांना या निवडणूक चिन्हाबरोबर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची सूचना द्यावी लागेल.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांच्या पक्षाला यासंदर्भात नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ मार्च रोजीच्या आदेशानुसार सूचनेसह (Disclaimer – हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची सूचना) आम्ही निवडणुकीत घड्याळ चिन्हाचा वापर करू, असं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत या आदेशाचं पालन झालंच पाहिजे,असंही न्यायालयाने अजित पवारांच्या पक्षाला बजावलं आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांच्या पक्षाला घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, त्या चिन्हाजवळ हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची सूचना नमूद करण्यास सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा दोन्ही गटांना इशारा
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शरद पवार गट आणि अजित पवार गट दोघांना इशारा दिला. दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करायचे आहे. नाहीतर आम्ही अवमानाचा ठपका ठेवू. तुम्ही दोघांनीही तुम्हाला दिलेले निर्देश पाळले पाहिजेत. जर मुद्दाम निर्देशांचे उल्लंघन कोणी केलं तर आम्ही स्वतःहून अवमान ठपका ठेवू. आम्ही स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करू, असं आश्वासन अजित पवारांनी कोर्टात दिलं.