6 वर्षांच्या मुलांनाच मिळणार पहिलीत प्रवेश – सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयाच्या इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी आता किमान वयोमर्यादा सहा वर्षे असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय विद्यालय संघटनेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. केव्हीएसच्या या निर्णयाला प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. म्हणजेच वर्ष 2022-23 मध्ये ज्यांचे वय किमान 6 वर्षे असेल, अशा मुलांनाच प्रथम श्रेणीत प्रवेश दिला जाईल. पूर्वी 5 वर्षांच्या मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळत होता.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 11 एप्रिलच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आम्हीही त्यांच्याशी सहमत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वय वाढवण्यात आले आहे. केव्हीएसने या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावाही फेटाळून लावला.
काय म्हणाले हायकोर्ट?
दिल्ली उच्च न्यायालयातील प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपीन सांघी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणार्या यूकेजी विद्यार्थ्याचे पाच वर्षीय अपील फेटाळून लावले होते. एकल न्यायमूर्तींनी केंद्रीय विद्यालयात प्रवेशासाठी किमान वय पाच वर्षे करण्याची मागणी करणारी विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी 11 एप्रिल रोजी केंद्रीय विद्यालयातील आगामी शैक्षणिक सत्रासाठी इयत्ता 1 च्या प्रवेशासाठी किमान वय सहा वर्षांच्या निकषाला आव्हान देणार्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
उच्च न्यायालयात नेमका युक्तिवाद काय?
न्यायमूर्ती सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वयात अचानक बदल झाल्याच्या अपीलकर्त्याच्या म्हणण्याशी ते सहमत नाही. खंडपीठाने म्हटले की, मुलाचे वय पाच वर्षे असेल आणि वयोमर्यादा सहा केली असेल, तर यात अचानक काय आहे? पुढील वर्षी संधी दिली जाईल. न्यायालयाने म्हटले होते की, अपीलकर्त्याला पुढील वर्षी इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय विद्यालयात अर्ज करण्याचा अधिकार असेल आणि या वर्षी ते इतर शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, ज्यांनी अद्याप राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले नाही.