डिजिटल मीडिया आणि नवा कायदा

पत्रकारिता आणि तिचे स्वरूप आज बदलत आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत सामाजिक बदलांसाठी आणि जागृतीसाठी पुढे आलेली पत्रकारिता आकाशवाणी आणि वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून रुजली. कागद-पेन ते संगणक, आणि आता टीव्ही ते मोबाईल अशी पत्रकारिता बदलली आहे. ही मोबाईल पत्रकारिता म्हणजे डिजिटल माध्यम. डिजिटल प्रसारमाध्यमांनी आपली मूल्य साखळी बदलली आहे. त्यामुळे त्या माध्यमातून चांगली सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत आहे. या बदलाचा वापरकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभच झाला आहे. मात्र, पत्रकारिता समाजाच्या हितासाठी बाधक देखील ठरू शकते. म्हणूनच आज डिजीटल माध्यमांना आचारसंहितेच्या कायद्याच्या चौकटीत बांधणे तितकेच गरजेचे आहे.

वृत्त माध्यमांचे डिजिटलायझेशन झाले. वाचक बातम्या वाचण्यासाठी इंटरनेटवर शोध घेऊ लागले. कोविड-१९ साथरोगानंतरच्या काळात बहुसंख्य वापरकर्ते हे ऑनलाइन बातम्यांकडे वळले. लॉकडाउनच्या काळात डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करणाऱ्यांमध्ये दुपटीने वाढ झाली. त्याचा परिणाम वृत्तपत्र आणि टीव्ही माध्यमावर झाला आहे. अनेक ऑनलाइन वापरकर्ते बातम्या वाचण्यासाठी गुगल, फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲपसारख्या डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करतात. त्यामुळे पारंपरिक मुद्रित माध्यमे ऑनलाइन कडे वळली. शिवाय वृत्तपत्राशी थेट संबंध नसलेले हौशी पत्रकार देखील न्यूज पोर्टल तयार करून वृत्तसेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, आज दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्र्रातच १० हजारांवर वेबपोर्टल तयार झाले. मात्र, महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारित होऊ लागला. शिवाय फेक न्यूज चे प्रमाण वाढले. यापासून रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याने डिजिटल मीडिया आचारसंहिता अमलात आणली आहे.

आपल्या देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर, दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियमन नव्हते हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचार संहिता जारी करण्यात आली आहे आणि त्यात सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवला आहे.

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठी आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे कठोर पावले उचलण्यासाठी प्रयत्न सुरु केली आहेत. का कायद्यात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियंत्रण आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे याचे स्वरुप आहे. पहिल्या पातळीवर प्रकाशक म्हणजेच पोर्टलच्या मालकाने तीन नावे घोषित करायचे आहेत- त्यात प्रकाशक, वृत्तसंपादक आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यानंतर पोर्टलच्या प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियंत्रित फळी उभी करायची आहे. अर्थात स्वनियामक संस्था ज्याचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. प्रकाशक स्व-नियंत्रित फळीचा सभासद असावा. प्रकाशकांकडून कायद्याने चौकशी करण्याजोगे कृत्य झाले असेल तर त्याची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल.

स्वनियामक यंत्रणेमुळे फेक अर्थात अपप्रचार करणाऱ्या बातम्यांवर नियंत्रण आणणे आणि त्याला रोखणे शक्य होणार असून, ते प्रसारित करणाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार आहे, असे माहिती आणि प्रसारण खात्याने स्पष्ठ केले आहे. डिजीटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईटस, न्यूज पोर्टल, यूट्यूब- ट्वीटर यासारखी माध्यम, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, क्रीडा, आरोग्य, पर्यटन या विषयावरील पोर्टलस देशात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिजिटल माध्यमांसाठी आचार संहितेची आवश्यकता आहे.

माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021नुसार लागू करण्यात आलेल्या ‘नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमां’मधील तरतुदी आणि तर्कसंगती तपशीलवारपणे समजून घेणे आज गरजेचे आहे.

वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. तर, दूरचित्रवाहिन्यांच्या नियमनासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क कायदा, 1995 आहे. मात्र, डिजिटल माध्यमांसाठी नियमावली आपल्याकडे नव्हती. मात्र आज ती देखील अमलात आल्याने फेक न्यूजचा प्रसार रोखणे सहज शक्य होणार आहे. डिजीटल माध्यम आचार संहिता ही ऑनलाईन प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल कायदा,1978 प्रमाणेच आहे तर, कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) नियम, 1994 चे आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास मनाई आहे.

डिजीटल माध्यमांविषयी तपशीलवार डाटा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे असावा यासाठी 25 फेब्रूवारी २०२१नंतर एका विहित नमुन्यात माहिती मागविली गेली. मंत्रालयाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा निपटारा करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे. हे नियम 26 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत.

– देवनाथ गंडाटे ९०२२५७६५२९