मराठा आरक्षण: सरकारने पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत का? पुढे काय ?

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि त्याची दखल घेऊन, सरकारला त्यांची समजूत घालत प्रारूप अधिसूचना जारी करावी लागली. त्यामुळे आरक्षण मिळाल्याच्या आनंदात जरांगे यांनी विजयाचा गुलाल उधळून आंदोलन मागे घेतले खरे, पण या अधिसूचनेमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असे म्हणावे का?  यासंदर्भात कायदेशीर बाबींचा ऊहापोह.

राज्य सरकारने कोणता निर्णय घेतला?

राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागणीनुसार प्रारूप अधिसूचना जारी केली असून अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (जाती प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन) अधिनियम, २००० मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. त्यात जरांगे यांच्या मागणीनुसार ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. रक्ताचे नातेवाईक म्हणजे वडील, आजोबा, पणजोबा किंवा त्याहून पूर्वी सजातीय विवाह संबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक यांचे कुणबी जातीचे पुरावे उपलब्ध असल्यास, अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या सगेसोयऱ्यांचे शपथपत्र दिल्यास गृहचौकशी करून (जात प्रमाणपत्र प्राधिकाऱ्याकडून) हे प्रमाणपत्र दिले जाईल. या सुधारणेबाबत कोणाचेही आक्षेप असल्यास ते १६ फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारला सादर करावे लागणार आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल आणि अंतिम अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या सरकारने पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत का?

जरांगे यांच्या मागण्या काही अंशी सरकारने मान्य केल्या आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य झालेली नाही. सगेसोयरे किंवा रक्ताच्या नातेवाईकांची कुणबी नोंद असल्यास आणि त्याने शपथपत्र दिल्यास त्याबाबत गृहचौकशी (जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून) केल्यानंतर अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची जरांगे यांची मागणी होती. पण त्यांना ओबीसींप्रमाणे ५० टक्के शिक्षणसवलत देण्यात येणार असून हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये झाला होता व समाजाला त्याचा सध्या लाभ मिळत आहे. मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा दिले असले तरी त्याबाबत आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाखेरीज सरकारला तसे करणे शक्य नसून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, जीविताला गंभीर धोका, मोडतोड, जाळपोळ, असे गंभीर गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आंदोलकांवरील सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता नाही.

‘सगेसोयरे’ या व्याख्येत मातृसत्ताक पद्धतीने सर्व नातेवाईकांचा समावेश करण्यात आला आहे का?

सरकारने जारी केलेल्या प्रस्तावित अधिसूचनेत वडील, आजोबा, पणजोबा आणि त्यापूर्वी सजातीय विवाह संबंधातील रक्ताचे नातेवाईक, अशी सगेसोयऱ्यांची पितृसत्ताक पद्धतीने व्याख्या केली आहे. त्यात अर्जदाराची आई, मावशी, आजी, पणजी, आत्या अशा मातृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचा समावेश नाही. जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन अधिनियम हा अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आदी सर्वच मागासवर्गीयांसाठी लागू असून सगेसोयरे शब्दासाठीची व्याख्या केवळ मराठा समाजासाठी नाही, तर सर्वांसाठी लागू होईल. त्यांची आरक्षणासाठीची तरतूद राज्यघटना आणि केंद्रीय कायद्याद्वारे असून त्यांच्यासाठीचा बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तो केंद्र सरकारलाच आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे मातृसत्ताक नातेवाईकांकडे जरी कुणबी प्रमाणपत्रे किंवा नोंदी असतील, तरी त्याचा लाभ मराठा समाजातील अर्जदारांना मिळण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. हा वाद न्यायालयातही जाणार आहे.

जरांगे यांनी लढाईत कमावले आणि तहात गमावले आहे का?

जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि राज्यभरातून त्यांना उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यातील कायदेशीर खाचाखोचा समजून घेणे गरजेचे आहे. शासननिर्णय (जीआर), अधिसूचना व अध्यादेश या तिन्ही बाबी आणि ते जारी करणारे सक्षम प्राधिकारी, त्यांचे अधिकार यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सरकारने आज केवळ प्रारूप अधिसूचना जारी केली असून तो अध्यादेश नाही व अंतिम निर्णयही नाही. केवळ सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळाल्याच्या आनंदात गाफील राहिल्यास लढाईत कमावले आणि तहात गमावले, असे होण्याची दाट शक्यता आहे. कुणबी नोंदी नसलेल्यांसाठी राज्य सरकार स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून त्यासाठी सर्वेक्षणही सुरू आहे. हा वाद न्यायालयात जाणार असल्याने मराठा समाज कुणबी आहे की त्याहून भिन्न असल्याने स्वतंत्र आरक्षणाची गरज आहे, हा मुद्दा न्यायालयात सरकारसाठी अडचणीचा ठरण्याचीही शक्यता आहे.