मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे गटाला मान्यता,ठाकरे गटाला मोठा धक्का

महाराष्ट्रच नव्हे, तर अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाचे वाचन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जवळपास ४० मिनिटे उशिराने सुरु केले. मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे गटाला मान्यता देत असल्याचं सांगत राहुल नार्वेकरांनी उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख एकटे गटनेत्याला पदावरुन काढू शकत नाहीत. शिवसेनेच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला अंतिम निर्णयाचे अधिकार आहेत. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली हकालपट्टी अमान्य आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. शिवसेना कुणाची हा निर्णय पक्षप्रमुखाचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे.

पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे. असं झालं तर पक्षाला कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे, असं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाहीत. शिवसेना नेतृत्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला हा निकाल स्पष्ट आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. तसेच,

त्यामुळे बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी शिवसेना होती, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली निवड ही वैध ठरते, असं अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.

निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे गटानं सादर केलेल्या दाव्यातही तफावत आहे, एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेनाभवनात झाली, तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती. त्यामुळे त्यांची कागदपत्र संभ्रम निर्माण करणारी आहेत.

“25 जून 2022 ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा. तसंच या बैठकीत 7 निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख हे 2018 साली पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा आहे. पण अगोदर शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणी मध्ये 19 मधील 14 सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येणार होते तर 5 हे शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते. 2018 सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाहीत, 2018 सालची पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्ती ही मान्य करता येणार नाही. पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल.”, असं निरिक्षण राहुल नार्वेकरांनी नोंदवलं आहे. पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येत नाही. एकनाथ शिंदेंना काढण्याचा ठाकरेंना कोणताही अधिकार नाही. राष्ट्रीय कार्यकरणीसोबत चर्चा करुनच पक्षातून हकालपट्टीचा निर्णय घेता येतो. शिवसेना पक्ष प्रमुखांना कोणालाही पक्षातून काढण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ गटनेतेपदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही.”, असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.