आंदोलनाचा मार्ग मोकळा..मराठा आंदोलनाविरोधात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील  आंदोलनास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात  दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील  यांच्याकडून उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मनोज जरांगे  यांना मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन करण्याची परवानगी देऊ नये. याशिवाय मुंबईत कोठेही आदोलन घेण्यास परवानगी देऊ नये, अशा मागण्या हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून केल्या होत्या. मात्र, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती काय म्हणाले?

“मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.”, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले आहेत. याशिवाय त्यांनी या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांचे मुंबईत आंदोलन

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. जरांगे-पाटील यांनी आझाद मैदानसह, बीकेसीत आणि शिवाजी पार्क या ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई पोलिसांकडे केल्याची माहिती आहे. यासाठी मनोज जरांगे 20 जानेवारी रोजी अंतरवाली सराटी येथून निघणार आहेत. तर 22 जानेवारी रोजी ते मुंबईत दाखल होतील. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, पायी मुंबईला जाताना वाटेत लोक सोबत येतील, मुंबईकडे कूच करतील. मुंबईला येताना कुणीही हिंसा करायची नाही, मराठ्यांना कोणताही डाग लागू द्यायचा नाही. कुणीही जाळपोळ, तोडफोड करायची नाही. शांततेत जायचं, शांततेत यायचं. जो हिंसा करेल तो आपला नाही, हिंसा करणाऱ्यांना पकडून द्या. मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे यायचं नाही.