‘त्या’ युक्तिवादामुळे सत्तासंघर्षाचा निकाल फिरणार?

नवी दिल्ली – राज्यातील सत्तासंघर्षावर  Maharashtra Political Crisis सर्वोच्च न्यायालयात आज, मंगळवारपासून पुन्हा सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मागील आठवड्यातील सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी शिवसेनेकडून (एकनाथ शिंदे) युक्तिवाद केला होता. मंगळवारीही त्यांनी वेळ मागितला होता. त्यांच्याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अन्य दोन वकील, ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल आणि सॉलिसीटर जनरल यांचेही फेरयुक्तिवाद अजून व्हायचे आहेत. दोन्ही बाजू ऐकून आठवडाभरात सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात निकाल येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आमदार राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नव्हते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. खरंतर विधिमंडळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच राजकीय पक्षाचं भवितव्य टिकून असतं. अंतर्गत मतभेद हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यातूनच बहुसंख्य लोकांनी पक्षनेतृत्वाशी विसंगत भूमिका घेतली. त्यामुळे वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि निवडणूक आयोगाने देखील त्याला मान्यता दिलेली आहे, वेगळा पक्ष असल्याचं शिक्कामोर्तब केलंय, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.

‘अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा’
“जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्र्याबाबतच्या विश्वासाबाबत सदस्यांमध्ये प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा राज्यपालांनी भूमिका घेतली पाहिजे आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचना दिल्या पाहिजेत,” असंही साळवे म्हणाले. अपात्रतेबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत तुमचे सर्व अधिकार अबाधित असतात. विश्वासदर्शक ठरावाचा विचार केला तर अपात्रतेची नोटीस 16 जणांना दिली होती मात्र 58 मतं कमी पडली होती, त्यामुळे मतांमधली तफावत मोठी होती. इथे परिस्थिती अशी होती की ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता आणि अपात्रतेवर निर्णय झालेला नव्हता, अशावेळी योग्य पावलं उचलली गेली आहेत. आता अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही साळवे म्हणाले.

त्यात गैर काय?
बहुमत चाचणी सभागृहातच केली जाते. अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणं गैर नाही. राजभवनात बहुमत चाचणी झाली नाही. बहुमत चाचणी बोलावून राज्यपालांनी काहीही चूक केलेलं नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. बहुमत नसल्याने विधानसभा उपाध्यक्षांनी आपलं पद गमावलं. विधानसभा अध्यक्ष घटनात्मक पद, 10 व्या शेड्यूल अंतर्गत येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच यावेळी साळवे यांनी एकूण चार प्रकरणाचे दाखले दिले. किहोटो, रेबिया, मणिपूर आणि बोम्मई प्रकरणाचे दाखले देत साळवे यांनी आपल्या अशिलाची बाजू कशी भक्कम आणि न्याय आहे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.

तो अधिकार आयोगाला, कोर्टाला नाही
यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. मुद्दा पक्षफुटीचा नव्हे पक्षांतर्गत वादाचा आहे. आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले आहेत यात हस्तक्षेप करू नये. उद्धव ठाकरे यांच्यावर विश्वास नाही, त्यामुळे मविआतून बाहेर पडत असल्याचे पत्र काही आमदारांनी दिले म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे कोर्टाला नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना निकाल कोणत्या बाजूने लागू शकतो, यासंदर्भात घटनेच्या नियमांचा आधार घेत अंदाज वर्तवला आहे.
“दोन तृतियांश एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत”
पक्षांतरबंदी कायद्यातून संरक्षण मिळावं, यासाठी दोन तृतियांश सदस्यांचा नियम सांगितला जातो. त्यासंदर्भात बापट यांनी टिप्पणी केली आहे. “आधी एक तृतीयांश गेले तरी चालत होतं. पण वाजपेयींच्या काळात घटनादुरुस्ती करून ते बदलण्यात आलं. आता दोन तृतियांश बाहेर पडले, तर ते वाचू शकतात. पण माझं मत आहे की दोन तृतीयांश गेले, तर ते एकाच वेळी जायला हवेत. इथे पहिले १६ बाहेर पडले, तेव्हा ते दोन तृतीयांश नव्हते. शिवाय ते कुठल्या पक्षातही सामील झालेले नाहीत”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार?
दोन तृतियांशच्या नियमामुळे शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरू शकतात, असं बापट म्हणाले आहेत. “मला दिसतंय त्यानुसार दोन तृतियांशच्या नियमाच्या आधारावर ते अपात्र ठरले आहेत. जर ते अपात्र ठरले, तर ९१ व्या घटनादुरुस्तीने म्हटलंय की त्यांना मंत्री राहता येणार नाही. त्या १६ जणांमध्ये मुख्यमंत्रीही आहेत. जर मुख्यमंत्रीच राहिले नाहीत, तर सरकार पडेल. या परिस्थितीत ज्याला बहुमत आहे अशा कुणालातरी राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी बोलवू शकतात. पण आत्ता तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतील. सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका होतील आणि जनता ठरवेल की कुणाचं बरोबर आहे आणि कुणाचं चूक आहे”, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.