शिंदे गटाची धाकधूक वाढली? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल; एकनाथ शिंदेंसह आमदारांना अपात्र ठरवता येईल का?

नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे पुन्हा निर्णायक वळण मिळाले आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण प्रश्नामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता नाकारण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला, तर एकनाथ शिंदे आणि अन्य आमदारांना न्यायालय स्वतः अपात्र ठरवू शकते का?, असा सवाल न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना केला.

 

 

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांची निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकाही या प्रकरणाशी जोडलेली आहे.

 

 

‘न्यायालय स्वतः अध्यक्षांची भूमिका घेऊ शकते का?’

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी देवदत्त कामत यांना थेट विचारले की, “आज आपण एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकतो का? न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारून त्यांना अपात्र ठरवू शकते का?”

या प्रश्नामुळे सुनावणीतील कायदेशीर मुद्द्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या निकषांवर चुकीचा किंवा विकृत असल्याचे आढळल्यास न्यायालय तो निर्णय रद्द करू शकते; मात्र त्यानंतर न्यायालय स्वतः अपात्रतेची शिक्षा लागू करू शकते का, की प्रकरण पुन्हा सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवावे लागेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

 

 

‘बहुमत होते, पण त्या वेळी पक्षात होते का?’

न्यायमूर्ती बागची यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत होते, याबाबत वाद नाही; मात्र त्यांनी हे बहुमत मिळवले, त्या वेळी ते मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य राहिले होते का?, हा प्रश्न तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो, असा युक्तिवाद केला. अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या तत्त्वांशी विसंगत आणि गंभीर त्रुटींनी ग्रस्त असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच न्यायालय आवश्यक तो दिलासा देऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.

 

 

सिब्बलांचा आक्रमक युक्तिवाद

कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला कथित बंडखोरीचा फायदा मिळू नये, असा युक्तिवाद केला. बंडखोरीनंतरच्या घटनांना केवळ कालांतरामुळे वैधतेचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेचा संदर्भ देत, शिंदे गटातील आमदारांनी तीच पक्षघटना विधानसभा अध्यक्षांसमोरील प्रतिज्ञापत्रांमध्ये जोडली होती, असा दावा केला. नंतर त्याला ‘वकिलांची चूक’ असे संबोधण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला.

 

 

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही परिणाम?

या संपूर्ण प्रकरणाचा परिणाम केवळ आमदारांच्या अपात्रतेपुरता मर्यादित नसून शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरही होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या न्यायालयीन निरीक्षणांना या वादातही महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

 

 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिंदे किंवा त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवलेले नाही. न्यायालयाने केवळ विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द झाल्यास पुढील अपात्रतेचा निर्णय न्यायालय स्वतः देऊ शकते का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता पुढे सुरू होणार आहे.