जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनो, ‘सलोखा’ योजनेचा लाभ घ्या–जिल्हाधिकारी आंचल गोयल
– शेतकऱ्यांसाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम
– नाममात्र शुल्कात सहमतीने जमिनी करा आपापल्या नावावर
परभणी – शेतजमिनीचा ताबा वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपआपसांतील वाद मिटवणे व समाजामध्ये सलोखा निर्माण करून सौख्य व सौहार्द वाढीस लागावे, यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमीन अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ राबविणे शासनाने सुरु केले आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी केले आहे.
राज्य शासनाच्या शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गंत राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम न आकारता अगदी नाममात्र शुल्कामध्ये ही सर्व प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद वाढीस न लागता त्यांच्यामध्ये संवाद, सौख्य आणि सौहार्द वाढीस लागावे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश्य आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही अधिकची रक्कम मोजण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांनी आपआपसांत वाद न वाढवता, या प्रक्रियेचा लाभ घेऊन आपाआपल्या जमिनी कोणताही तंटा न करता नावावर करून घ्याव्यात. जेणेकरून आपापसांत प्रेम आणि बंधुभाव वाढीस लागेल, असेही त्यांनी सलोखा योजनेबाबत सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून शेतजमिनीचे वाद काही नवीन नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून काही शेतकरी जमिनीच्या वादातून न्यायालयात जात आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरण, शहरीकरणामुळे शेतजमिनीची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे जमिनीला प्रचंड भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तणाव वाढत आहे. मात्र, आता या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने सलोखा योजना आणली आहे. यासाठी केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतजमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये अनेक वाद होत आहेत. त्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि समाजात सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत, एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनीला दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर केलेल्या शेतजमिनीच्या अदलाबदलीबाबत नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळत आहे.
तरी योजनेची अधिक माहिती घेण्यासाठी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील शेतक-यांनी या योजनेचा जास्तीत-जास्त पात्र शेतकरी यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी केले आहे.
अर्ज कोणाकडे कराल
आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे साध्या कागदावर देणार-घेणार यांनी एकत्रित अर्ज करावा. अर्जानुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी १५ दिवसांच्या आत जायमोक्यावर स्थळ पाहणीसाठी येतील. स्थळ पाहणीत अदलाबदल होणाऱ्या शेताच्या चतु:सिमा धारक यांच्याशी १२ वर्षांपासून ताब्याबाबत चर्चा करून सत्य असल्यास तसा पंचनामा करतील. १२ वर्षांपासून ताबा असल्याबाबतचा तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या दोघांच्या स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र देतील. प्रमाणपत्राची प्रत जोडून तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये प्रत्येक शेतकरी प्रत्येकी एक हजार रुपये भरून जमिनीच्या अदलाबदलीचे दस्त तयार करतील. दस्त नोंदणीची छायांकित प्रत तलाठी कार्यालयात दाखल करून फेरफार करून नवीन ७/१२ मिळतील.
योजनेच्या या आहेत अटी
अदलाबदल करावयाची जमीन ही एकाच गावातील असावी. ती जमीन वेगवेगळ्या गटात असेल तरीही चालेल. मागील १२ वर्षांपासून ताबा असला पाहीजे. अदलाबदल करण्यासाठी दोघांची संमती असली पाहीजे. या दोघांपैकी एक सहमत नसल्यास योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शासनाच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांपर्यत ही योजना लागू आहे. केवळ शेत जमिनीचे अदला-बदल करता येईल. अकृषिक प्लॉट, वाणिज्य क्षेत्र यासाठी योजना लागू नाही. अदला – बदल होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये फरक (द्यायचे क्षेत्र कमी व घ्यायचे क्षेत्र जास्त) असेल तरीही योजनेचा फायदा घेता येईल.