गंगाखेड तालुक्यातील तब्बल ४१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द

आमदार डॉ.रत्नाकर गुट्टेंचा ‘लक्षवेधी’ दणका : सहकार विभागाची कडक कारवाई

गंगाखेड (प्रतिनिधी) :- स्थानिक राजकारण आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची निवडणुकीत सहभाग घेण्यासाठी बोगस व नियमबाह्य पध्दतीने स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वविविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, अशी ‘लक्षवेधी’ मागणी स्थानिक आमदार डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांनी २० मार्च २०२५ रोजी मुंबई येथील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यावर उत्तर देताना संबंधित संस्थांना सहकारी संस्था अधिनियम कायद्याच्या कलम १२ अन्वये नोटीस देण्यात आली असून येत्या ६० दिवसात त्याचे उत्तर समाधानकारक आले नाही, तर संबंधित विभागीय उपनिबंधकांना कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असे सहकारमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. आता त्या कारवाईला वेग आला असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे कलम २१ अ नुसार तालुक्यातील ​गंगाखेड, बडवणी, पोखर्णी वा, पिंपळदरी, बोर्डा, कातकरवाडी, पिसेवाडी, कड्याचीवाडी, उखळी, अंतरवेली, वागदरी, गोदावरी तांडा, वागदेवाडी, बनपिंपळा, कोद्री, मुळी, सिरसम, आनंदनगर, डोंगरगांव, तांदुळवाडी या गावांमधील तब्बल ४१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची बोगस नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार डॉ.गुट्टे यांच्या ‘लक्षवेधी’चा त्या संस्थांना ‘दणका’ बसला असल्याची खमंग चर्चा जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

याविषयी स्थानिक आमदार डॉ.गुट्टे यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून मतदारसंघातील बोगस व नियमबाह्य सहकारी संस्था आणि सभासदांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करा, अशी रोखठोक मागणी केली होती. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ६ नुसार, कोणतीही सहकारी संस्था नोंदवताना त्या संस्थेचे सभासद हे एकाच कुटुंबातील नसावे. तसेच ते सभासद त्याच संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातीलच रहिवासी असले पाहिजेत. शिवाय, समान उद्देश असलेल्या दुसऱ्या सहकारी संस्थेचे ते सभासद नसले पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद आहे, असेही सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिले होते. शिवाय, आपल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रातील गंगाखेड व पूर्णा तालुक्यात धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात बोगस व नियमबाह्य नोंदणी झाली आहे, हेही राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले होते.

केवळ राजकीय स्वार्थापोटी संबंधित सहाकरी संस्थांच्या बोगस नोंदी झाल्या आहेत. त्यातून जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला जातो. बोगस नोंदणीत एका गावात नवरा चेअरमन, तर दुसऱ्या गावात बायको चेअरमन, असेही प्रकार घडले आहेत. शिवाय, तालुक्याच्या महसूल अभिलेखावरती गावाची नोंद नसताना आणि असे कोणतेच गाव अस्तित्वात नसताना देखील तिथे महसुली गावाची नोंद आहे, असे दर्शवून दुसऱ्या गावचे किंवा त्या वस्तीचे रहिवाशी दाखवून संस्थेची नोंदणी केलेली आहे. सदरील संस्था ह्या एकाच व्यक्तीने जाणीवपूर्वक राजकीय उद्देश ठेवून नोंदणी केलेल्या आहेत. सदरील संस्था नोंदवून ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये भाग घेतात व चुकीच्या मार्गाने बँकेचे संचालक म्हणून निवडून येतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेवरती अन्याय होतो. अशा संस्था आपण रद्द करणार आहात का? आणि जर कायद्याचे उल्लंघन करून अशा संस्था नोंदवलेल्या असतील तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहात का? अशा जर खोट्या माहितीच्या आधारे संस्थेची नोंदणी झालेली असेल, तर महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे कलम २१ अ नुसार अशा संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचे सर्वस्वी अधिकार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. परंतु ते कोणतेही कार्यवाही करताना दिसत नाहीत, असेही आ.डॉ.गुट्टे यांनी आवर्जून सांगितले होते.

संबंधित संस्थांची नोंदणी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे झाली आहे. ग्रामसेवकांनी चौकशी केली असता, सदरील संस्थेचे सभासद एकाच कुटुंबातील असून काही सभासद हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहत नाहीत, असा लेखी अहवाल आला आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांची पारदर्शकपणे चौकशी झाली पाहिजे. अशा संस्थेच्या नोंदणीमुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, या सहकारी संस्थेचे व पर्यायाने संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्र ग्रामीण भागात रुजवायचे असेल, तर अशा बोगस व खोट्या संस्थेवरती आपण काही कारवाई करणार आहात का? जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एक वित्तीय संस्था आहे व त्या वित्तीय संस्थेवरती कर्ज पुरवणाऱ्या संस्थेचेच प्रतिनिधी असावेत परंतु धान्य अधिकोष संस्था कोणतीही कर्ज वाटप करत नाही. तरीही त्यांचे प्रतिनिधी हे वित्तीय संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये किंवा संचालक मंडळामध्ये सामील झालेले आहेत. तर त्यावरती आपण काही कारवाई करणार आहात का? शिवाय, अशा लोकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी कायमस्वरूपी परिपत्रक काढणार का? असेही प्रश्न आ.डॉ.गुट्टे यांनी अ​र्थसंकल्पीय अधिवेशानात उपस्थित केले होते.