30/06/25
Breaking News

शक्तिपीठ महामार्ग भूसंपादनाला मान्यता

लोकसभा निवडणुकीत सांगली कोल्हापूर पट्ट्यात फटका बसल्यानंतर स्थगिती दिलेल्या ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाच्या भूसंपादनाचे काम पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. सांगली कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी पैशांच्या तरतुदीस मान्यता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा तसेच आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता असे आदी महत्त्वाचे निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

१) महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
१) महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

५) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
६) वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
७) पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
८) महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश. (नगरविकास विभाग)

Check Also

लाडक्या बहि‍णींसाठी खुशखबर.. शून्य टक्के व्याजदराने मिळणार कर्ज

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ सध्या अटी आणि शर्तींच्या कचाट्यात अडकली …