राज्यातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि काळ्या पैशाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जमीन किंवा मालमत्ता व्यवहारात 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला दिली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याच्या मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना (IGR) यासंदर्भात तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
रोख आणि चेकच्या रकमेची स्वतंत्र नोंद
राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारातील आर्थिक देवाणघेवाणीवर सरकारची करडी नजर राहणार आहे. यापुढे दस्त नोंदणीच्या (Document Registration) वेळीच व्यवहारातील रोख आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंदणी केली जाणार आहे. जर एखाद्या जमीन व्यवहारात एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर त्यातील प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र आर्थिक हिशोब संकलित केला जाईल.
दर महिन्याचा SFT अहवाल
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या माहितीचे संकलन करून ती नियमितपणे आयकर विभागाकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ हा अहवाल थेट आयकर विभागाला पाठवला जाणार आहे. सरकारच्या या कठोर पावलामुळे मालमत्ता व्यवहारातील करचुकवेगिरी आणि बेहिशोबी रोख व्यवहारांना मोठा आळा बसणार असून रिअल इस्टेट क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
Shabdraj www.shabdraj.com