मराठवाड्याच्या सलग चाळीस वर्षांच्या ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी कशा नाकारल्या जातील, असा सवाल ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टनुसार ‘इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर्स’च्या नोंदींना कायदेशीर दर्जा असून, भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोगापासून ते शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनपर्यंत या आकडेवारीचा अधिकृत वापर झालेला आहे. अशा वेळी “मराठा कुणबी” समाजाचे स्पष्ट पुरावे समोर असूनही, त्याकडे डोळेझाक का केली जाते, असा थेट …
Read More »
Shabdraj www.shabdraj.com