Shabdraj www.shabdraj.com
गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता नेमका कधी मिळणार? असे विचारले जात होते. दरम्यान, आता राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी तसेच पात्र कर्मचाऱ्यांना मोठी खुशखबर मिळालेली आहे. आता सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे तशी माहिती वित्त राज्यमंत्री आशिस जयस्वाल यांनी सांगितले आहे. या निर्णयानुसार आता महागाई भत्ता 55 टक्क्यांवरून 58 टक्के करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी असून महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने बुधवार, दि. २५ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. यात महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरुन ५८ टक्के देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.शासन निर्णयात म्हटलंय की, १ जुलै २०२५ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५५ टक्क्यांवरुन ५८ टक्के करण्यात यावा आणि १ फेब्रुवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी.
जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीमधील थकबाकी मार्च २०२५ महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याच प्रकारे पुढे लागू राहतील, असंही शासन निर्णयामध्ये म्हटलेलंल आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा शासन निर्णय काढला आहे. सहसचिव मुग्धा नि. धुरी यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराच महागाई भत्ता समान पातळीवर आलेला आहे. मात्र मार्च महिन्यात केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत.
सव्वा आठ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयाचा लाभ सुमारे ५.९६ लाख कार्यरत शासकीय कर्मचारी तसेच ८.१२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक बळ मिळून त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य शासन कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून राज्यातील सर्व घटकासोबत राज्य शासनाच्या आर्थिक सुरक्षिततेस ही प्राधान्य देत असल्याचे वित्त राज्य मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी म्हटले.
