बारावीच्या गुणपत्रिकेत 3 मोठे बदल,आता आडनाव..

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये घेतलेल्या इयत्ता १२ वी परीक्षेचा निकाल आज शनिवारी २ मे रोजी जाहीर केला. यंदा राज्याचा एकूण निकाल ८९.७९ टक्के लागला आहे. नेहमीप्रमाणे यंदाही कोकण विभागाने निकालाच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, यंदा बोर्डाने निकालाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी गुणपत्रिका म्हणजे मार्कशीटमध्ये  मोठे बदल केले जाणार आहेत.

निकालाची वैशिष्ट्ये

यंदाच्या परीक्षेत राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांमधून विज्ञान, कला, वाणिज्य आणि व्यवसाय अभ्यासक्रम अशा सर्व शाखांमधून एकूण १४ लाख ४४ हजार ७१३ नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १४ लाख ३३ हजरा ०५८ विद्यार्थी प्रत्यक्षात परीक्षेस प्रविष्ट झाले आणि १२ लाख ८६ हजार८४३ विद्यार्थ्यांनी यशाचे शिखर गाठले. राज्याचा एकूण नियमित विद्यार्थ्यांचा निकाल ८९.७९ टक्के असला तरी, एकूण उत्तीर्णतेचे प्रमाण ९३ टक्के घरात आहे.

कोकण नंबर वन

राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांच्या निकालात मोठी चुरस पाहायला मिळाली. कोकण विभागाने ९४.१४ टक्के निकालासह आपले अव्वल स्थान राखले आहे. तर लातूर विभागाचा निकाल ८४.१४ टक्के लागला असून, या क्रमवारीत तो शेवटच्या स्थानी आहे. यंदा एकूण १५३ विषयांपैकी २६ विषयांचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील मुलींचे वर्चस्व यंदाही अधोरेखित झाले आहे. मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण ९३.१५ टक्के आहे, तर मुलांचे प्रमाण ८६.८० टक्के इतके नोंदवण्यात आले आहे. म्हणजेच मुलींनी मुलांच्या तुलनेत ६.३५ टक्क्यांनी अधिक यश मिळवले आहे.

मार्कशीटमध्ये मोठे बदल

विद्यार्थ्यांसाठी यंदा सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे त्यांच्या मार्कशीटमध्ये यंदा मोठे बदल करण्यात येणार आहे. बोर्डाचे अध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषदेत याबद्दलची माहिती दिली आहे. आता मार्कशीटवर जुन्या पद्धतीनुसार आधी आडनाव येणार नाही. आधार कार्ड किंवा ‘अपार’ (APAAR) आयडीवरील नोंदीनुसार, आधी विद्यार्थ्याचे नाव, मग वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव अशा क्रमाने नाव छापले जाईल.तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने गुणपत्रिकेवर विद्यार्थ्याचा फोटो आणि एक विशिष्ट क्यूआर कोड असेल, ज्यामुळे निकालाची पडताळणी करणे सोपे होईल.

यापूर्वी विद्यार्थ्यांना १० दिवसांनी मार्कशीट आणि ६ महिन्यांनी बोर्डाचे सर्टिफिकेट मिळायचे. आता निकाल लागल्यापासून १५ दिवसांनी दिवशी दोन्ही कागदपत्रे एकाच वेळी दिली जाणार आहेत. या संपूर्ण बदलांमुळे बोर्डाने प्रशासकीय खर्चात ३ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.