आता डिजिटल सातबाऱ्याला तलाठ्याच्या स्वाक्षरीची गरज नाही

राज्याच्या महसूल विभागात ‘डिजिटल क्रांती’ घडवून आणत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे डिजिटल सातबाऱ्याला (Digital 7/12) कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्यासाठी तलाठ्याच्या सही किंवा शिक्क्याची गरज उरलेली नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना सातबाऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्याची भासणार नाही.

गावागाड्यात ‘जो लिहील तलाठी, तेच येईल भाळी’ अशी एक म्हण प्रचलित होती. सातबारा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना तलाठ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागत असे. अनेकदा वेळेवर सातबारा न मिळणे किंवा त्यासाठी पैशांची मागणी होणे, यांसारख्या समस्यांना जनतेला तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या या एका निर्णयाने ही सर्व मनमानी संपुष्टात आणली आहे. शासनाने याविषयीचे अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायद्याचे बळ मिळाले आहे.

काय आहे नवा बदल?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार डिजिटल स्वाक्षरी, क्युआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेला सातबारा आता ग्राह्य धरला जाईल. या उताऱ्यावर तलाठ्याच्या वेगळ्या सहीची किंवा स्टॅम्पची गरज नसेल. हा डिजिटल सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उतारे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका आणि न्यायालयांमध्ये कायदेशीर पुरावा म्हणून वैध असतील.

खाली वाचा शासनाचा जीआर

अवघ्या 15 रुपयांत मिळणार अधिकृत सातबारा

नागरिकांना आता घरबसल्या किंवा सेतू केंद्रावरून अवघ्या 15 रुपये शुल्कात हा अधिकृत सातबारा मिळणार आहे. महाभूमी पोर्टलवर (digitalsatbara.mahabhumi.gov.in) जाऊन ऑनलाइन पेमेंट करून नागरिक डिजिटल स्वाक्षरीतील सातबारा डाऊनलोड करू शकतील. दरम्यान, महसूल विभागातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न आणि क्लिष्ट प्रक्रिया महसूल मंत्र्यांनी अवघ्या वर्षभरात सोप्या केल्याने जनतेमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. डिजिटल सातबाऱ्याच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असून पारदर्शकतेच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

जनता निर्णयाचे स्वागत करेल – बावनकुळे

दरम्यान, हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय. राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाय.

🔸महसूल विभागात डिजिटल क्रांती!डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय @Dev_Fadnavis जी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.या निर्णयामुळे:• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत… pic.twitter.com/Sv1jHnHzWj— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) December 4, 2025