Shabdraj www.shabdraj.com
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व बँकांना थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती शासनाच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी काही सकारात्मक घोषणा होऊ शकतात, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये या हालचालींमुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जून 2025 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम विविध जिल्हा बँकांमार्फत सुरू आहे. नाशिक जिल्हा बँकेनेही या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला असून सुमारे 74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील थकीत कर्जदारांचा अचूक आकडा शासनासमोर येणार आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्या, त्यांचे सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी आणि शाखाधिकारी यांच्या माध्यमातून माहिती संकलन सुरू आहे. तसेच सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील खऱ्या अर्थाने थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची स्पष्ट यादी तयार करणे हा आहे. शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास अचूक आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बँकांकडून माहिती संकलन आणि पडताळणी या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले जात आहे.
