स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने काढला रुमणं मोर्चा

परभणी/प्रतिनिधी
जिल्हयात मागील जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अनेकवेळा अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे खरीपातील पिकांसहीत फळबागा आणि भाजीपाला पिकांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र याबाबत राज्यसरकार कुठलेही ठोस पाऊल उचलतांना दिसत नसल्यामुळे स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला. दरम्यान प्रशासनाच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन घेण्यासाठी कुणीही न आल्याने संतप्त आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे राष्ट्रीय महामार्ग आडविला.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अतिवृष्टी आणि पुराने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना महसुल व वनविभागाच्या 17 नोव्हेंबर 2022 अथवा 1 जानेवारी 2024 या निर्णयानूसार देण्यात येणार्‍या नुकसान भरपाईच्या चार पट नुकसान भरपाई द्यावी, यानूसार जिराईत पिकांसाठी 54 हजार 400 रूपये प्रतिहेक्टर, बागायती पिकांसाठी 1 लाख 8 हजार रूपये प्रतिहेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 1 लाख 44 हजार रूपये प्रतिहेक्टर असे 3 हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई द्यावी, प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेतील रद्द केलेले सर्व ट्रिडर परत सुरू करावे, सप्टेंबर 2025 अखेर झालेल्या पिक नुकसानीचा अहवाल तात्काळ शासनास सादर करून दिवाळीपुर्वी नुकसान भरपाई द्यावी, जुन ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसान भरपाईचा शासनास सादर केलेल्या अहवालात बागायती व बहुवार्षिक फळपिकांचे क्षेत्र निरंक दिसून येत असल्याने या क्षेत्राचा नुकसान भरपाईत समावेश करावा, शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, हमीभावापेक्षा बाजारभाव कमी असल्याने सोयाबीन, कापुस आणि तुर तसेच खरीपातील सर्व पिकांची हमीभाव केंद्रे सुरू करावी, ऊस बिलातून 15 रूपये प्रतिटन कपातीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्यांचा शासनाने सकारात्मक विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा स्वाभीमानी शेतकरी संघटना व शेतकरी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, गजानन तुरे, हेमचंद्र शिंदे, विश्वंभर गुरवे, कलिमभाई, मुंजा लोंढे, प्रसाद गरूड, नामदेव काळे, विकास भोपाळे, निर्वळ, राम गोरगावकर, दत्ता चांगभले आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.