टांगती तलवार कायम; वाचा निकालातले ५ महत्त्वाचे मुद्दे!

सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगर पालिका या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले व पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काही अटीदेखील घातल्या आहेत. जाणून घेऊयात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांमधील ५ महत्त्वाचे मुद्दे…

१. निवडणुका थांबवता येणार नाहीत

“राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभार गृहीत धरून कामकाज चालवलंय” अशी तक्रार वरीष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयासमोर केली. मात्र, आधीच उशीर झालेल्या निवडणुका आणखी थांबवता येणार नसल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. त्यामुळे ठरलेल्या नियोजनानुसार निवडणुका होतील हे स्पष्ट झालं.

२. बांठिया आयोगाच्या आहवालावर सविस्तर सुनावणी

जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण व ते देताना कुठेही ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षणाची मर्यादा जाता कामा नये हे स्पष्ट करण्यात आलं. पण या मुद्द्यावर ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंघे यांनी आज न्यायालयात आक्षेप घेतला. कशाच्या आधारावर संबंधित मतदारसंघातली ओबीसींची संख्या निश्चित केली? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल, असं न्याययालयाने स्पष्ट केलं. २१ जानेवारी रोजी ही सुनावणी होईल.

३. ‘त्या’ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींवर टांगती तलवार!

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली असली, तरी त्यात एक महत्त्वपूर्ण अटदेखील घातली आहे. ज्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणी या निवडणुकांच्या माध्यमातून लागलेले निकाल हे जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीतून येणाऱ्या निकालावर अवलंबून असतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. अर्थात, निकाल विरोधात गेल्यास या मतदारसंघांमधले निकालदेखील रद्द केले जाऊ शकतात.

४. महानगरपालिका निवडणुकांना विलंब नको

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या अंतरिम निकालामध्ये महानगर पालिका निवडणुकांची कोणत्याही विलंबाशिवाय घोषणा केली जावी, असे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील एकूण महानगरपालिकांपैकी फक्त २ महानगरपालिकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असून तिथे आरक्षणाची सोडत आणि आरक्षणाची मर्यादा यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले. मात्र, जर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली, तर तिथले निकालदेखील जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या आदेशांवर अवलंबून असतील

५. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांबाबत काय आदेश?

दरम्यान, ज्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे, अशा ठिकाणी याआधीच्या निर्देशांनुसार निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ, ज्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर असेल, तिथे आरक्षण सोडतीबाबत निवडणूक आयोगाला पुन्हा काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. इथेही जर मर्यादा ओलांडली केली, तर सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या निकालावर हे निकाल अवलंबून असतील.