हैदराबाद गॅझेटियर अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई,दि 07 ः
राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा अध्यादेश जाहीर केला होता. या निर्णयाविरुद्ध काही व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकांकर्त्यांनी अध्यादेशावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली असली तरी न्यायालयाने त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदीच्या आधारे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले. हा निर्णय जाहीर होताच ओबीसी संघटना आणि काही समाज घटकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयावर तात्काळ स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाज आणि राज्य सरकार दोघांनाही मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.

हायकोर्टाचा ठोस निर्णय, शासन आदेश कायम

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली. म्हणजेच राज्य सरकारने जारी केलेला हैदराबाद गॅझेटियर अंमलबजावणीचा आदेश अद्याप वैध आणि प्रभावी राहणार आहे. न्यायालयाने या याचिकांवर सविस्तर सुनावणीसाठी तारीख दिली असली तरी, तात्पुरती स्थगिती नाकारल्याने सरकारचा निर्णय यथावत राहिला आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ओबीसी संघटनांचा विरोध आणि याचिकांचा आढावा

राज्यातील विविध ओबीसी संघटना, जसे की कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद मंडलिक यांनी शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या सर्वांकडून दाखल करण्यात आलेल्या रीट याचिकांद्वारे त्यांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे हा इतर ओबीसी घटकांवरील अन्याय आहे. परंतु न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत त्यांच्या युक्तिवादावर समाधान व्यक्त केले नाही आणि शासनाचा निर्णय तात्पुरता रद्द करण्यास नकार दिला.

कायदेशीर आणि ऐतिहासिक आधार मजबूत

राज्य सरकारने न्यायालयासमोर केलेल्या सविस्तर युक्तिवादात म्हटले की, हैदराबाद गॅझेटियर हे ऐतिहासिक दस्तऐवज असून त्यामध्ये मराठा आणि कुणबी समाजामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक समानता असल्याचे पुरावे आहेत. त्यामुळे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे हे न्याय्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पाऊल आहे, असे सरकारचे मत होते. या युक्तिवादावर न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर समाधान व्यक्त केले आणि स्थगिती देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरक्षण समर्थक मंत्र्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.

.