Shabdraj www.shabdraj.com
दै. शब्दराज/रामप्रसाद ओझा, गंगाखेड.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 नुसार बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचे वजन-मापन पारदर्शक व शेतकरी-ग्राहक हिताची निर्णयप्रक्रिया काटेकोर अंमलात आणावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गंगाखेड शाखेच्यावतीने तहसीलदारांकडे निवेदन देण्यात आले.
जिल्हा उपाध्यक्ष सोपानराव टोले यांच्या सूचनेनुसार सादर केलेल्या निवेदनात सोयाबीनसह अन्य पिकांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक तातडीने थांबवावी, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली. बाजारात खरेदी करताना व्यापाऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दर देणे, खरेदी व्यवहाराची पक्की पावती न देणे तसेच वजन-मापनात त्रुटी निर्माण करणे, या तक्रारींचा अभ्यास करून त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने प्रशासनास केली.
“शेतकरी बाजारात माल घेऊन येतो तेव्हा त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोल मिळणे हा त्याचा पहिला हक्क आहे. आणि ग्राहकास योग्य किंमत, योग्य वजन व गुणवत्तेची खात्री मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोन्ही घटकांचे हित अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत,” असे निवेदनात नमूद आहे.
निवेदनावर तालुकाध्यक्ष अभिजीत पुरणाळे, तालुका सचिव ताजुद्दीन शेख, सहसचिव ब्रिजेश गोरे, शहराध्यक्ष मकरंद चिनके, तालुका उपाध्यक्ष महेमूद शेख, राहुल साबणे, महिला तालुकाध्यक्ष प्रतिभा वाघमारे, महिला सचिव आशा रेघाटे, पापडू, भिसे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्राहक पंचायतच्या या भूमिकेमुळे बाजार समित्यांतील व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. आता प्रशासन या मागण्यांवर कितपत व कधी कार्यवाही करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
