Shabdraj www.shabdraj.com
केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर 0.04 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क केवळ दुकानदारांना म्हणजेच मर्चंटसना बँक आणि सर्विस प्रोवाइडर्सला द्यावे लागेल. एमडीआरचा भार ग्राहकांवर पडणार नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. एमडीआरवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. यावर नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
NPCI नं काय म्हटलं?
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं NPCI ने त्यांच्या अधिकृत सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केली आहे. एनपीसीआयनं जीएसटी संदर्भातील दाव्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. MDR फक्त दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर लागू असेल. 2000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाणार नाही. दुकानदार किंवा मर्चंटस यूपीआयवर भरलेला जीएसटी त्यांच्या विक्रीच्या जीएसटीमध्ये समायोजित करु शकतात, असं एनपीसीआयनं म्हटलं. म्हणजेच दुकानदारांना स्वत: खर्च करुन जीएसटी द्यावा लागणार नाही, अखेरीस सरकारकडून त्या दुकानदारांना पैसे परत मिळतील.
GST यूपीआय व्यवहाराच्या रकमेवर नव्हे फक्त MDR वर
एनपीसीआयनं जीएसटी संदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. यूपीआय व्यवहार जितक्या रकमेचा असेल त्यावर जीएसटी आकारला जाईल हा मोठा भ्रम असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारनं स्पष्ट केलं की 10 हजार रुपयांचा यूपीआय व्यवहार झाल्यास 18 टक्के जीएसटी पूर्ण रकमेवर लागणार नसून 0.04 टक्के एमडीआरवर म्हणजेच 40 रुपयांवर 18 टक्के जीएसटी लागेल. जे यूपीआय व्यवहार 2000 रुपयांपेक्षा कमी असतील त्यावर एमडीआर आकारला जाणार नाही. ज्या दुकानदारांची क्यू आर कोडच्या माध्यमातून दरमहा कमाई 1 लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना देखील एमडीआर द्यावा लागणार नाही.
याशिवाय, ज्या उद्योजकांची वार्षिक उलाढाल 40 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि ते जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत नसतील तर ते जीएसटीवर इनपूट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करुन पुन्हा मिळवू शकत नाहीत. येत्या 7 ऑक्टोबर 2026 ज्या जीएसटी परिषदेत सरकारकडून नोंदणीकृत नसलेल्या छोट्या दुकानदारांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
