मराठवाड्याच्या हक्काचे २५५ टीएमसी पाणी विनाविलंब द्या,हिंगोलीतील बैठकीत मागणी

​हिंगोली:
मराठवाड्याच्या हक्काचे एकूण मंजूर २५५ टीएमसी पाणी विनाविलंब मिळावे आणि या प्रकल्पांच्या कामासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, या मुख्य मागणीसाठी मराठवाडा समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. या संदर्भात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी येत्या ११ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १:०० वाजता छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठवाडा स्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर लढा देणारे कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीस आग्रहाने उपस्थित राहावे, असे आवाहन माजी आमदार विजय गव्हाणे आणि डॉ. अण्णासाहेब शिंदे यांनी केले.

​हिंगोली येथे आयोजित पूर्वतयारी बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार ॲड. शिवाजीराव माने हे होते.
​माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी बैठकीत सांगितले की, पार, गोदावरी आणि कोकणातील नद्यांचे १६८ टीएमसी व कृष्णा खोरे आणि विदर्भातील ८६ टीएमसी असे एकूण २५५ टीएमसी मंजूर पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात येणे बाकी आहे. पाण्याच्या अभावामुळे मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष तब्बल ६.१८ लाख हेक्टरवर पोहोचला असून, ७० टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण झाले आहे. यामुळे शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असून मागील आठ महिन्यांत ६५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या भयानक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आरपारच्या लढ्याचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी ११ ऑक्टोबर रोजी लोकप्रतिनिधी, तांत्रिक मार्गदर्शक व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची एकत्र बैठक घेण्यात येत आहे.
​ कोकणातील १६८ टीएमसी पाण्यापैकी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि हिंगोली जिल्ह्याला किती व कधी पाणी मिळणार, हे शासनाने स्पष्ट करावे, उजनी धरणातून २५ टीएमसी पाणी सीना खोऱ्यात देण्याच्या २००५ मधील निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यातील अतिरिक्त पुराचे पाणी बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांना त्वरित द्यावे, विदर्भातील अतिरिक्त पाणी परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांना मिळावे, कलम ३७१ (२) नुसार वैधानिक विकास मंडळ पुनर्जीवित करून मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी निर्देश द्यावेत, नदी जोड प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय नाशिकवरून छत्रपती संभाजीनगर येथे हलवण्यात यावे,
रखडलेल्या सिंचन योजनांना शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
संघर्ष समितीचे डॉ. अण्णासाहेब शिंदे यांनी सांगितले की, या मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी ५ नोव्हेंबर रोजी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाईल. तसेच, ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधान भवना समोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
​या बैठकीस प्राचार्य शिवाजीराव पवार, माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, नंदकिशोर तोष्णीवाल, सुरेशआप्पा सराफ, मिलिंद यंबल, मिलिंद उबाळे, डॉ. रमेश शिंदे, माधव कोरडे, प्रकाश आहेर, बाबासाहेब दांडगे, विजय हारदे, गंगाप्रसाद यादव, रामदास तुरे, महेंद्र माने यांच्यासह बहुसंख्येने पाणी प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते उपस्थित होते.