तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएची आरोग्य मंत्रालयाविरोधात कोर्टात धाव

 : एफडीएने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) विरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आणि अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचा एफडीएने (FDA) दावा केला आहे. एफएसएसएआयने घटनाबाह्य पद्धतीने समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण केली असून, त्याद्वारे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचा एफडीएचा दावा आहे. एफएसएसएआय (FSSAI)च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’  यांसारखी पदे निर्माण करून आपल्या अधिकारांचा बेकायदेशीरपणे वापर केल्याचा याचिकेत म्हटले असून ही पदे अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या वैधानिक चौकटीत बसत नसल्याचा एफडीएचा दावा आहे.

विकेंद्रित अंमलबजावणी व्यवस्था हळूहळू मोडीत काढली जात असल्याचा दावा

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ चा उद्देश अन्न नियमनाचे विकेंद्रीकरण करणे हा होता, असा दावा देखील एफडीएकडून याचिकेत करण्यात आला आहे. यापूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि नियुक्त अधिकारी यांच्यामार्फत केली जात होती असंही एफडीएने म्हटलं आहे. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआय (FSSAI) यांनी कायद्यात विविध सुधारणा केल्या. या सुधारणांमुळे विकेंद्रित अंमलबजावणी व्यवस्था हळूहळू मोडीत काढली जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

26 नोव्हेंबरला पार पडणार सुनावणी

घटनाबाह्य सुधारणा आणि नियम रद्द करण्याची तसेच, केंद्रीय परवाना असलेल्या आस्थापनांची तपासणी करण्यापासून राज्याच्या अधिकाऱ्यांना रोखणाऱ्या मे 2023 मधील आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 26 नोव्हेंबरला मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे. 50 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेले व्यवसाय एफएसएसएआय (FSSAI)च्या केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतात. मोठ्या अन्न व्यवसायांची किंवा तीन तारांकित हॉटेल्सची तपासणी करायची असल्यास राज्याच्या FDA ला प्रत्येक वेळी एफएसएसएआय (FSSAI)ची लेखी परवानगी घ्यावी लागते.

खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) असंवैधानिकपणे एक समांतर अंमलबजावणी प्रणाली स्थापन करून राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणल्याचा दावा करत, महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षेच्या अनेक नियमांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) चा मुख्य उद्देश अन्न वितरणाचे नियमन विकेंद्रित करणे हा होता. यापूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केली जात होती, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, केंद्र सरकार आणि FSSAI ने तेव्हापासून या कायद्यात विविध सुधारणा केल्या आहेत, ज्या “विकेंद्रित व्यवस्थेला टप्प्याटप्प्याने मोडीत काढत आहेत”.

FSSAI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ (Central Food Safety Officer) आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ (Central Licensing Authority) यांसारखी पदे निर्माण करून आपल्या अधिकारांचा बेकायदेशीरपणे वापर केला असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ही पदे या कायद्याच्या वैधानिक चौकटीशी सुसंगत नाहीत, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. या असंवैधानिक सुधारणा व नियम रद्द करण्यात यावेत, तसेच केंद्र सरकारकडून परवाना प्राप्त असलेल्या युनिट्सची पाहणी करण्यापासून राज्य अधिकाऱ्यांना रोखणाऱ्या मे 2023 च्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत शेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला आवश्यक वाटेल त्यानुसार प्रत्येक खाद्य व्यवसाय चालकाची (Food Business Operator) तपासणी करण्याचा राज्याचा अधिकार पुन्हा मिळवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. सध्या 50 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेले व्यवसाय FSSAI च्या केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा जेव्हा राज्य अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) मोठ्या अन्न व्यवसायांची किंवा 3-स्टार हॉटेल्सची पाहणी करायची असते, तेव्हा FSSAI ची पूर्वलिखित परवानगी घेणे बंधनकारक असते.