दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5 हजार रुपयांचा अग्रिम

राज्यातील दुष्काळाची वाढती तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने बळीराजाला मोठा दिलासा देणारे चार महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. पूर्वी जाहीर केलेल्या 265 तालुक्यांमध्ये आणखी 40 तालुक्यांची भर घालत आता राज्यातील तब्बल 305 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

दिवाळीपूर्वी 5 हजारांची अग्रीम मदत

दुष्काळी मदतीची कायदेशीर व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष निधी येण्यास डिसेंबर उजाडतो; परंतु यंदा बळीराजाची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5 हजार रुपयांचा अग्रिम (आगाऊ) निधी थेट वर्ग करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याशिवाय, मराठवाड्यातील भूजल पातळी खालावल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी 16 हजार अवैध उपसा जोडण्या तोडण्यात आल्या असून, दुष्काळात शेतकऱ्यांनी घेतलेला संपूर्ण चारा शासन हमीभावाने खरेदी करणार आहे.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकारी उपस्थित होते.

राज्य मंत्रिमंडळाचे दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांसाठी 4 मोठे निर्णय:

सुरुवातीला राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, काही तालुक्यांमधून आलेल्या निवेदनांनंतर ‘ट्रिगर 1’ आणि ‘ट्रिगर 2’ या शास्त्रीय निकषांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. फेरआढाव्यानंतर 40 तालुक्यांची नव्याने भर घालत एकूण 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या सर्व बाधित तालुक्यांसाठी ऑक्टोबर महिन्यातच पूरक शासन निर्णय काढून दुष्काळाच्या 12 महत्त्वपूर्ण सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकार आणि राज्य प्रशासकीय स्तरावरील दुष्काळी मदतीचे निकष व टप्पे दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणे अशक्य असते. मात्र, सणासुदीच्या दिवसांत बळीराजाला स्वतःचा संसार चालवता यावा, यासाठी एकूण अंतिम मदतीपैकी ५,००० रुपये अग्रिम रक्कम दिवाळीच्या आधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल. कर्जमाफीचे काम समांतर सुरू: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबलेली नसून समांतर वेगाने सुरू आहे. नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित करण्यात आली असून त्यांच्या खात्यातही कर्जमाफीचे पैसे जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मराठवाड्यातील बहुतांश भागांतील निरीक्षण विहिरींमध्ये पाण्याची पातळी 3 मीटरपेक्षा खोल गेली आहे. अशा भागात ऑक्टोबरपासूनच टँकर्स सुरू करण्यात आले आहेत. टँकर वाटपात गैरव्यवहार टाळण्यासाठी प्रत्येक टँकरवर जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे. शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या संरक्षणासाठी कठोर निर्णय घेत कालवे व धरणांमधून पाणी पळवणाऱ्या 16 हजार अवैध उपसा जोडण्या तात्काळ तोडण्यात आल्या आहेत. यापुढेही कोणी बेकायदेशीर पाणी उपसा केल्यास थेट कारवाई केली जाईल.

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी 1992चा जीआर अस्तित्वात होता; मात्र त्यात अनेक किचकट अटी असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नव्हता. मंत्रिमंडळाने या सर्व जाचक अटी रद्द करून सरसकट परीक्षा व शैक्षणिक शुल्कमाफी लागू केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि पतसंस्थांना सक्तीची कर्जवसुली न करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनीही तगादा लावू नये यासाठी प्रशासन चर्चा करत आहे. शेतकऱ्यांना साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंत मोफत वीज दिली जात असल्याने जुन्या वीज बिलांसाठी तगादा लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

राज्यात काही भागात 90 दिवस तर काही भागात 6 ते 7 महिने पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रब्बी ज्वारी व चारा पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन करत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला संपूर्ण चारा राज्य सरकार स्वतः हमीभावाने विकत घेईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.