Shabdraj www.shabdraj.com
गंगाखेड प्रतिनिधी / रामप्रसाद ओझा
बाजारातील एमआरपी (कमाल किरकोळ विक्री मूल्य) व्यवस्था ग्राहक संरक्षणाऐवजी आर्थिक शोषणाचे साधन बनत असल्याचा गंभीर आरोप करत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने पंतप्रधान, केंद्रीय वित्त मंत्री व ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. उत्पादक कंपन्या उत्पादन खर्चाच्या कित्येक पटीने जास्त एमआरपी छापून तथाकथित “डिस्काउंट”च्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्येक उत्पादनावर एमआरपीसोबत उत्पादन खर्च छापणे बंधनकारक करावे, मनमानी एमआरपीवर कडक कायदेशीर निर्बंध घालावेत तसेच ‘उचित व न्याय्य कमाल मूल्य’ निश्चित करणारे स्वतंत्र कायदेशीर प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे. ग्राहकांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनावर सोपानराव टोले, मकरंद चिन्के, प्रशांत जोशी,राहुल साबणे,शेख ताजौदिन,सो मंजुशा जामगे,सुर्यमाला मोतिपोवळे,रेघाटे आदी जनांच्या स्वाक्षरी आहे
