Shabdraj www.shabdraj.com
परभणी : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), जिल्हा परभणी अंतर्गत ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या ७१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रशासकीय बदलीच्या आदेशाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे परभणी तालुकाध्यक्ष संतोष सुरेशराव देशमुख यांनी विरोध दर्शविला आहे. सदर बदली आदेश संपूर्णपणे रद्द करून सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची पदस्थापना कायम ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा अभियान संचालक, जिल्हा परिषद परभणी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, ठिय्या आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
उमेद अभियान हे ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचे संघटन, आर्थिक सक्षमीकरण, बँक जोडणी आणि स्वयंरोजगारासाठी महत्त्वपूर्ण काम करते. या अभियानात अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक परिस्थिती, महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघांच्या कामकाजाचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत एकाच वेळी ७१ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची नेमकी प्रशासकीय आवश्यकता काय होती, असा प्रश्न देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. प्रत्येक बदलीमागील वस्तुनिष्ठ कारणे आणि तालुकानिहाय मनुष्यबळाची आवश्यकता प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्य अभियान व्यवस्थापक (एचआर) यांच्या २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीतील CSC ई-गव्हर्नन्समार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतच्या सूचनांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उमेदच्या मनुष्यबळ संसाधन पुस्तिकेनुसार कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीपत्र, सेवा अटी, प्रत्यक्ष नियोक्ता आणि बदली करण्याचा अधिकार असलेले सक्षम प्राधिकरण यांची पडताळणी करावी. ९ एप्रिल २०१८ च्या समुपदेशनाद्वारे बदलीसंदर्भातील शासन निर्णयाची संबंधित कर्मचाऱ्यांना लागूता आणि पारदर्शक बदली प्रक्रियेचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याबाबतही खुलासा करावा, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
या बदली प्रक्रियेत जिल्हा अभियान व्यवस्थापक दीपक दिगंबर दहे यांची भूमिका आणि त्यांनी बदली प्रस्ताव तयार करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सादर केलेली माहिती व कागदपत्रे यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. १९ ऑगस्ट २०२६ रोजीची मान्य टिपणी, ३ सप्टेंबर २०२६ चा आदेश आणि ५ नोव्हेंबरचा अंतिम बदली आदेश यांची सुसंगती तपासावी. प्रस्तावात अपूर्ण, चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर झाली असल्यास अभिलेखांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करावी, असे निवेदनात नमूद केले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना मूळ पदापेक्षा वेगळा अतिरिक्त कार्यभार देताना पात्रता, अनुभव, अतिरिक्त पाच टक्के भत्ता आणि आर्थिक तरतुदींचा योग्य विचार झाला आहे का, याचीही तपासणी करावी.
बदली आदेशाविरोधात निवेदन दिल्यास किंवा बदली रद्द करण्यासाठी दबाव आणल्यास सेवा समाप्त करण्याच्या स्वरूपाचा इशारा देण्यात आल्याचा मुद्दाही देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. कर्मचाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याचा आणि नियमानुसार न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे निवेदन देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सेवा समाप्ती, वेतन रोखणे, प्रतिकूल नोंद अथवा अन्य कोणतीही सूडबुद्धीची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या सामूहिक बदल्यांचा परिणाम महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघांच्या कामकाजावरही होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळ एका भागात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक परिस्थिती, बचत गटांची स्थिती आणि प्रलंबित कामांची माहिती असते. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी बदलल्यास हा समन्वय विस्कळीत होऊन ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो. ७ नोव्हेंबर रोजीच्या ‘देशोन्नती’ वृत्तपत्रातही या बदल्यांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत कर्मचारी आणि महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी आवाज उठविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर ५ नोव्हेंबरचा ७१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश तात्काळ रद्द करावा, तोपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची पदस्थापना कायम ठेवावी आणि संपूर्ण बदली प्रक्रियेची स्वतंत्र वरिष्ठस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी संतोष देशमुख यांनी केली आहे. बदली प्रस्ताव, मान्य टिपणी, कर्मचारीनिहाय कारणे आणि संपूर्ण फाईल नोटिंगच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून ४८ तासांत बदली आदेशाला स्थगिती देऊन सात दिवसांच्या आत तो संपूर्णपणे रद्द करण्याबाबत स्पष्ट लेखी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. निर्धारित मुदतीत निर्णय न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालय, परभणी येथे धरणे आंदोलन, ठिय्या आंदोलन, उपोषण आणि आवश्यकतेनुसार व्यापक जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
“आमचा कोणत्याही व्यक्तीशी वैयक्तिक संघर्ष नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य सेवा हितांवर अन्याय होत असेल, नियम व धोरणांचे पालन होत नसेल आणि ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अभियानाचे कामकाज विस्कळीत होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठविणे ही आमची सार्वजनिक जबाबदारी आहे. सर्व ७१ कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची पदस्थापना कायम ठेवून हा बदली आदेश संपूर्णपणे रद्द करावा, ही आमची ठाम मागणी आहे,” असे संतोष देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
