Shabdraj www.shabdraj.com
पूर्णा | प्रतिनिधी
पूर्णा शहरातील डीपीडीसी योजनेंतर्गत प्रभाग क्रमांक ७ मधील आवेस कॉलनी येथील गंगाधर अहिरे यांच्या घरापासून ते कावशी नाल्यापर्यंत सुरू असलेल्या आरसीसी नाला बांधकामामध्ये कथित अनियमितता, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि शासन निधीच्या संभाव्य गैरवापराची चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार महासंघाच्या वतीने १ जून रोजी जिल्हाधिकारी परभणी यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार महासंघाचे तालुका सरचिटणीस सुशिल गायकवाड व मनोज भुजबळ यांनी दिलेल्या निवेदनात सदर कामाची गुणवत्ता नियंत्रण कक्षामार्फत तात्काळ सखोल चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित काम बंद ठेवून कोणतेही बिल अदा करण्यात येऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, डीपीडीसी निधीतून सुरू असलेल्या या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र कामाच्या ठिकाणी शासन नियमानुसार आवश्यक असलेला माहिती फलक लावण्यात आलेला नसल्याने मंजूर निधी, कामाचा कालावधी, तांत्रिक तपशील, संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची माहिती नागरिकांपासून लपविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.तसेच बांधकामामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आली असून कामामध्ये आवश्यक तांत्रिक निकषांचे पालन होत आहे की नाही याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामाची खोली, जाडी, सिमेंट-काँक्रीटचे प्रमाण तसेच इतर तांत्रिक बाबींची गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत पडताळणी करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय सदर काम ज्या परिसरात सुरू आहे त्या भागात मोठी वस्ती नसल्याने कामाची आवश्यकता, प्राधान्यक्रम आणि निधीच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शासन निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर होत आहे का याची स्वतंत्र चौकशी करून अहवाल जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीदरम्यान कामामध्ये निकृष्ट दर्जा, आर्थिक अनियमितता अथवा नियमभंग आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकून जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
