शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर; पहा पात्र व अपात्र कोण?

मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 

या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी राज्य सरकारवर ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी जमीनधारणेचा कोणताही निकष लागू करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे.

शेतकरी हिताचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित सर्व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

 

पात्र शेतकरी कोण?
* शेतकर्‍यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न केलेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ होईल.

* शेतकर्‍यांचे दोन लाख रुपयांपर्यतचे सर्व कर्ज माफ होईल. दोन लाखांपेक्षा (मुद्दल व व्याज) कमी कर्ज असलेले सुमारे १६ लाख ४८ हजार शेतकर्‍यांच्या १७.५५ लाख कर्ज खात्यांवरील पूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे सरकारवर १४ हजार ७५४ कोटींचा आर्थिक भार पडेल.

– मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकर्‍यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाचीदेखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल. याचा लाभ २३ लाख ६३ हजार शेतकर्‍यांना होईल.

योजनेमध्ये १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्‍यांना आधी दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्जाची परतफेड आधी करावी लागेल.

 

अपात्र शेतकरी कोण?
कर्जमुक्ती योजनेत राजकीय पदाधिकारी यामध्ये मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य तसेच सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका, दूध संघ आदी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक व २५ हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.