विभागीय आयुक्तांनी पिक विमा कंपनीचे आक्षेप फेटाळले,आमदार राजेश विटेकर यांनी दिली माहीती

परभणी (प्रतिनिधी)
परभणी जिल्ह्यातील 17 महसूल मंडळातील पिक विमा प्रकरणी कंपनीने दाखल केलेले आक्षेप (दिस्पुट) विभागीय आयुक्तांनी फेटाळले असून जिल्हाधिकारी परभणी यांनी पाठवलेला अहवाल मान्य केला आहे, त्यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या वरील 17 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तसेच कंपनी पिकविम्या बाबत दरवर्षी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत असल्याने याप्रकरणी आज विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर श्री जी श्रीकांत यांची आमदार राजेश विटेकर, एकनाथराव साळवे, विलासराव बाबर, व रामभाऊ अरगडे, यांच्या शिष्ठ मंडळांनी भेट घेतली, त्या भेटीत विभागीय आयुक्तांनी अशी माहिती दिली आहे

परभणी जिल्ह्यातील पिक विमा प्रकरणी आमदार राजेश विटेकर यांनी केलेल्या विनंतीवरून दिनांक 13 मे रोजी कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली होती .त्यावेळी स्थानिक कृषी विभाग व जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त नवीन तक्रारीची फेर चौकशी करून त्या प्रमाणे अहवाल पाठवावा असे आदेश दिले होते, त्या प्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेल्या अहवालाच्या विरोधात पिक विमा कंपनीने 17 महसूल मंडळाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे आक्षेप दाखल केले होते, त्यावेळी कृषी मंत्री श्री भरणे यांनी विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर व जिल्हाधिकारी परभणी यांना फोनवरून सूचना दिल्या होत्या की, जिल्हाधिकारी परभणी यांच्या अहवाला प्रमाणेच शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला पाहिजे, कंपनीने दाखल केलेले आक्षेप चुकीच्या गृहीतावर नोंदविलेले असल्याने ते फेटाळून लावून उर्वरित 17 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना न्याय द्या अशी निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे सुरू असलेली ही सुनावणी पूर्ण झाली असून विभागीय आयुक्तांनी कंपनीचे आक्षेप फेटाळून लावत जिल्हाधिकारी परभणी यांचा अहवाल मान्य केला आहे,
सदरील अहवाल आजच कृषी मंत्री, कृषी आयुक्त व प्रधान सचिव ( कृषी) यांच्याकडे पाठवीत असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी यावेळी आमदार राजेश विटेकर व शिष्टमंडळात दिली

सन 2024 दरम्यान प्रलंबित महसूल मंडळापैकी पाच महसूल मंडळांना 37 कोटी रुपयांचा प्रलंबित पीक विमा मंजूर करण्यात आला होता परंतु दैठणा , टाकळी कुंभकर्ण व रावराजुर या महसूल मंडळा बाबत कोणताच निर्णय झाला नाही , त्यामुळे या महसूल मंडळातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिलेले आहेत, त्यासाठी ही लवकरच पुढील प्रक्रिया सुरू करण्या बाबत प्रधान सचिव( कृषी )यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आमदार राजेश विटेकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले