आता १० वर्षांची शिक्षा, १० कोटींचा दंड बसणार; नव्या विधेयकाला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी पेपरफुटी प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले होते. नीट प्रकरणात जे जे दोषी आहेत, त्यांना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. तसेच काल त्यांनी पेपरफुटी थांबविण्यासाठी नवीन कायदा करणार असल्याचे म्हटले होते.

संसद भवनातील संकुलात पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना विद्यमान कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देणाऱ्या नव्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.

नव्या तरतुदी काय आहेत?

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ यामध्ये सरकारने सुधारणा करत सरकारने त्याला अधिक प्रभावी बनवले आहे. माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार, पेपरफुटी प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. सध्याच्या कायद्यानुसार, पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळल्यास ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.हे सुधारित विधेयक सोमवारी (२७ जुलै) लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.