दै. शब्दराज / रामप्रसाद ओझा,
गंगाखेड, दि. 26– गंगाखेड नगरपरिषदेत कथित बेकायदेशीर कर्मचारी नियुक्ती आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्याधिकारी जयवंत सोनवणे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी सोनवणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सात दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लोकनियुक्त नगराध्यक्षा उर्मिलाताई मधुसूदन केंद्रे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिनांक 22 मे रोजी नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे नगरपरिषद प्रशासनात चर्चांना उधाण आले असून, पुढे कोणती कारवाई होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
30 ते 35 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह
तक्रारीनुसार, सन 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात नगरपरिषदेत लिपिक संवर्ग, शिपाई, सफाई कामगार, फायरमन, मुकादम, वाल्वमन आदी पदांवर मंजूर आकृतिबंधापेक्षा अधिक आणि नियमबाह्य पद्धतीने तब्बल 30 ते 35 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या नियुक्त्या कथितरीत्या संबंधित अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देत, बेकायदेशीर नियुक्तीच्या बदल्यात प्रत्येकी 20 ते 22 लाख रुपये घेतल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. या कथित आर्थिक व्यवहारांमुळे नगरपरिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, सात दिवसांत समाधानकारक खुलासा न केल्यास अथवा खुलासा असमाधानकारक आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
चौकशीकडे लक्ष
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविण्यात आलेल्या खुलाशानंतर या प्रकरणात सखोल चौकशी होणार का, तसेच दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होणार का, याकडे गंगाखेड शहराचे लक्ष लागले आहे. मुख्याधिकारी सोनवणे यांचा खुलासा आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
Shabdraj www.shabdraj.com