Shabdraj www.shabdraj.com
मुंबई,दि 02 ः
राज्यातील महिलांसाठी मोठ्या धडाक्यात सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सुरुवातीला सरसकटपणे लागू झालेली ही योजना आता कठोर निकषांमुळे अनेक महिलांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. विशेषत: या योजनेचा अनुचित फायदा घेतलेल्या 8 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार असून, त्यांच्या खात्यात जमा झालेले सर्व हप्ते सरकार परत घेणार आहे. या निर्णयामुळे तब्बल 15 कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार असल्याचे अर्थ विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, नुकतेच सरकारने सर्व लाभार्थींना ई-केवायसी प्रक्रिया (eKYC) पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात पतीचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक महिलांचा या प्रक्रियेतून पत्ता कट होणार हे निश्चित झाले आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी होणार, असा थेट अंदाज वर्तवला जात आहे. निवडणुकीपूर्वी धुमधडाक्यात सुरू झालेल्या या योजनेला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद आता सरकारसाठी अडचणीचे कारण ठरत आहे. काही महिलांना तर त्यांच्याकडून मिळालेल्या हप्त्यांची पै ना पै परत करावी लागणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना द्यायचा होता. विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांसाठी ही योजना आशेचा किरण मानली जात होती. योजनेच्या निकषांनुसार महिलेचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तसेच तिच्या नावावर आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे गरजेचे आहे. किमान वय 21 वर्षे आणि कमाल वय मर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचारी व अधिकारी वर्गाला मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली होती. तरीसुद्धा हजारोंनी सरकारी महिलांनी नियम मोडत लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव तपासणीत समोर आले.
गैरव्यवहारामुळे सरकारला मोठा फटका
वित्त विभागाच्या अहवालानुसार, या 8 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत जमा झालेला 15 कोटी रुपयांचा हप्ता आता वसूल केला जाणार आहे. शिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी देखील सुरू आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिकच नव्हे तर प्रशासकीय नुकसानही होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पहिला हप्ता जमा झाला होता. त्यावेळी निकषांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने न झाल्याने सरसकट अर्जदारांना लाभ मिळाला. एवढेच नव्हे तर सरकारने सुरुवातीला दरमहा 1500 रुपयांच्या ऐवजी हा हप्ता 2,100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात आलेल्या गैरव्यवहारामुळे सरकारला मोठा फटका बसला.
आधार जोडण्याची अट अनेक महिलांसाठी त्रासदायक
योजनेतील या घडामोडींमुळे आता खरी पात्र असलेल्या बहिणींच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे. ई-केवायसीची सक्ती आणि पतीचे आधार जोडण्याची अट अनेक महिलांसाठी त्रासदायक ठरते आहे. दुसरीकडे, योजनेचा गैरवापर करून हप्ते लाटणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याने नाराजगी वाढत आहे. निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय ठरलेली ही योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, येत्या काही महिन्यांत योजनेचा पुढील प्रवास कसा होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खरंच ही योजना गरजू महिलांसाठी तारणहार ठरेल की राजकीय गाजावाज्यातच अडकून राहील, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
