ओबीसींसाठीही उपसमिती गठीत

मराठा आरक्षणासाठी मोठा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकार आता ओबीसींसाठीही महत्त्वाचं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येणार असून चंद्रशेखर बावनकुळे त्याचे अध्यक्ष असतील. या उपसमितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह एकूण आठ मंत्री असणार आहेत.

राज्य सरकारने नुकतेच मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवला. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आता ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे.

समितीत कोण मंत्री?

ओबीसींच्या विकासासाठी ही उपसमिती गठीत करण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे.

या समितीचे अध्यक्षपद हे भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असणार आहे. तर या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री असणार आहेत. यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील.

मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी नेत्यांच्या मनात संभ्रम आहे, त्यामुळे वकिलांचा सल्ला घेणार असून कोर्टात जाणार असल्याचं मंत्री छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे. कुठल्याही जातीला दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क सरकारला नाही, अशी प्रतिक्रिया भुजबळांनी दिली.

छगन भुजबळ नाराज आहेत, याचा अर्थ सरकारनं काढलेला अध्यादेश पक्का आहे असा टोला मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी लगावला. काही चुकलं असेल तर पुन्हा जीआर काढायला लावू, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं असल्याचं सांगत त्यांनी मराठा समाजाला आश्वस्त केलं.