हिंगोलीसह रखडलेल्या झेडपीच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

गेल्या जवळपास 6 वर्षांपासून कायदेशीर पेचात अडकलेल्या आणि प्रशासकीय राजवटीत रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत ऐतिहासिक व मोठा निर्णय दिला आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचे किंवा अधिसूचना न काढण्याचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 50 टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेत व ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम व्यवस्थेमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असून, प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन मिनी मंत्रालयांवर लोकप्रतिनिधींची सत्ता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी?; खंडपीठाचे खडे बोल

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर गुंतागुंतीवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी यावर कोणाचा तरी आक्षेप असू शकतो असा युक्तिवाद मांडताच, सरन्यायाधीशांनी “लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी?” असा थेट सवाल केला.

अधिसूचना न काढण्याचे समर्थन नाही

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा पुरवावी, असे आम्ही राज्य सरकारला आधीच निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना जारी न करण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करून उर्वरित निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी.”

अंतिम निकालाच्या अधीन व्यवस्था

न्यायालयाने नमूद केले की, अंतरिम व्यवस्था म्हणून या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ज्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्या न्यायालयाच्या अटी-शर्तींनुसार घेतल्या जाऊ शकतात; मात्र या निवडणुकांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील.

50 टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेचे काटेकोर पालन बंधनकारक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबत खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) यांचे एकत्रित एकूण आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये.

50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका

मे 2025 मध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेनुसार निवडणुकांना मान्यता देण्यात आली होती; परंतु काही भागांत आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली होती. न्यायालयाने आता ही मर्यादा न ओलांडता निवडणुका पूर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे.

इंदिरा जयसिंग यांचा युक्तिवाद

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, “न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापूर्वी 12 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता उर्वरित जिल्हा परिषदा आणि 211 ते 225 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम प्रश्न निकाली निघेपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने जुन्या पद्धतीनुसार उर्वरित निवडणुका अंतरिम स्वरूपात पूर्ण कराव्यात.”

कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत्या प्रलंबित?

राज्यातील चारही प्रमुख विभागांतील खालील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत…

ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग; आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गेल्या 6 वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर बसलेल्या प्रशासकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोग आता प्रभाग रचना, मतदार याद्यांची अंतिम प्रसिद्धी आणि आरक्षण सोडतीचा आढावा घेऊन लवकरच निवडणुकीचा विस्तृत कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उमेदवारीसाठी प्रचंड चुरस निर्माण झाली असून राजकीय हालचालींना मोठा वेग आला आहे.