सलग तीनवेळा विजय…अन चौथ्यांदा का झाला पराभव,जाणुन घ्या सविस्तर

राज्यातील पाच विधानपरिषद निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला असून महायुतीला तीन जागांवर विजय मिळाला, तर महाविकास आघाडीने दोन जागा जिंकल्या आहेत. मात्र, येथील निवडणुकीत मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाला. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात सलग तीनवेळा विजय मिळवणारे राष्ट्रवादी महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण  यांना यंदाच्या निवडणुकीत मोठा राजकीय धक्का बसला. डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी त्यांच्यासमोर कडवं आव्हान उभं केलं होतं. त्यामुळे, हा पराभव केवळ दोन उमेदवारांमधील लढतीचा निकाल नाही, तर 18 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीचा हिशोब, महायुतीतील अंतर्गत नाराजी आणि जिल्ह्याच्या राजकारणातील बदलती समीकरणांचाही परिणाम असल्याचं दिसतंय.

सतीश चव्हाण यांच्या पराभवाचं विश्लेषण करताना विविध कारणमिमांसा केली जातेय. त्यामध्ये, महायुतीमधील अंतर्गत मतभेद, अँटीइन्कम्बन्सी, अपक्ष उमेदवारांना मिळालेली मतं, यासह इतरही महत्त्वाची कारणं आहेत. त्यामध्ये, प्रामुख्याने 6 कारणे दिसून येतील.

सतीश चव्हाण यांच्या पराभवाची संभाव्य कारण

1. सलग तीन टर्म आमदार राहिल्यामुळे सतीश चव्हाण यांच्यासमोर यंदा 18 वर्षांच्या कामाचा हिशेब देण्याचं आव्हान होतं. ‘इतकी वर्षे प्रतिनिधित्व करून पदवीधरांसाठी नेमकं काय केलं?’ हा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. चव्हाण यांनी आपल्या कामांचा लेखाजोखा मांडला असला, तरी दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर निर्माण होणारी नाराजी अर्थात अँटिइन्कम्बन्सीचा त्यांना फटका बसला का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

2. सतीश चव्हाण यांचा जिल्ह्याच्या राजकारणातील वाढता हस्तक्षेप काही स्थानिक नेत्यांना खटकला का? हा मुद्दाही त्यांच्या पराभवाच्या विश्लेषणात महत्त्वाचा ठरतो. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील स्थानिक राजकीय मतभेदांमुळे महायुतीची एकत्रित ताकद त्यांच्या मागे उभी राहिली का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. काही नेत्यांची नाराजी आणि कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थता मतांच्या गणितावर परिणाम करणारी ठरली असण्याची शक्यता आहे.

3. सतीश चव्हाण यांच्या पराभवामागे शिवसेनेतील नाराजी हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा मानला जातो. विशेषतः अब्दुल सत्तार यांनी डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना पसंती दिल्याचं समोर आलं. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या राजकारणात सतीश चव्हाण यांनी सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत राहण्याची भूमिका मांडली. त्यानंतर भाजपच्या विरोधात जाऊन जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याच्या भूमिकेची चर्चा झाली. मात्र, ऐनवेळी चव्हाण भाजपच्या गोटात गेल्याने शिवसेनेतील काही नेत्यांची राजकीय कोंडी झाली, अशी चर्चा होती. या घडामोडींमुळे शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असेल, तर त्याचा परिणाम पदवीधर मतदारसंघातील मतदानावरही झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महायुतीतील मतांची फाटाफूट चव्हाण यांच्यासाठी नुकसानकारक ठरली का, हा या निकालातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

4. गंगापूर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतीश चव्हाण यांनी घेतलेली राजकीय भूमिका, पक्षांतर आणि त्यानंतर स्वगृही परतण्याच्या घडामोडींमुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. बदलत्या राजकीय समीकरणांनुसार भूमिका बदलल्याची प्रतिमा तयार झाली असेल, तर त्याचा काही मतदारांवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. पदवीधर मतदारसंघात उमेदवाराची प्रतिमा, सातत्य आणि राजकीय विश्वासार्हता महत्त्वाची असते. त्यामुळे या घडामोडींचा त्यांच्या मतदानावर किती परिणाम झाला, हे तपासणं महत्त्वाचं ठरेल.

5. डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी निवडणुकीत बदलाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांनी त्यांच्या प्रचारासाठी घेतलेला पुढाकारही महत्त्वाचा ठरला. सलग तीन टर्म एकाच नेतृत्वाला संधी दिल्यानंतर आता नव्या चेहऱ्याला संधी द्यावी, अशी भूमिका काही मतदारांनी स्वीकारली असेल. चव्हाण यांच्याविरोधातील नाराजीला पर्याय देण्यात प्रतापसिंह पाटील यांना यश आलं का, हा त्यांच्या विजयाच्या विश्लेषणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

6. २०२० मधील सुमारे ६५ टक्के मतदानाच्या तुलनेत यंदा मतदानाचा टक्का ५८.६७ टक्क्यांवर आल्याचं सांगितलं जातं. मतदानातील या घसरणीचा नेमका फायदा कोणाला झाला, हे केवळ टक्केवारीवरून सांगता येणार नाही. मात्र, कमी मतदानाच्या परिस्थितीत उमेदवारांच्या प्रचारयंत्रणेची ताकद, मतदारांशी असलेला संपर्क आणि समर्थकांना मतदानासाठी बाहेर काढण्याची क्षमता निर्णायक ठरते. सतीश चव्हाण यांच्या पारंपरिक मतदारांपैकी किती मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले आणि विरोधकांची मतं किती एकवटली, याचा तपशीलवार अभ्यास केल्यास पराभवाचं गणित अधिक स्पष्ट होऊ शकतं.

दरम्यान, सतीश चव्हाण यांचा पराभव हा केवळ एका निवडणुकीतील पराभव म्हणून पाहता येणार नाही. 18 वर्षांच्या कारकिर्दीविरोधातील संभाव्य नाराजी, जिल्ह्याच्या राजकारणातील बदलती समीकरणं, शिवसेनेतील असंतोष, पक्षांतराच्या भूमिकेवरून निर्माण झालेले प्रश्न आणि डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी उभा केलेला परिवर्तनाचा मुद्दा या सगळ्या घटकांचा एकत्रित परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे.