Shabdraj www.shabdraj.com
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत उपचारांच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. तब्बल 112 आजारांवरील उपचार आणि शस्त्रक्रिया केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) पुढे आणला आहे. यामध्ये स्त्रीरोग, हाडांचे आजार, मानसिक आरोग्य, डोळ्यांचे विकार आणि जनरल सर्जरीशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे. ही व्यवस्था 1 डिसेंबर 2026 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, त्याचा परिणाम खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर होऊ शकतो.
आता 112 उपचार सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव होणार?
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचं कवच मिळतं. सध्या या योजनेत सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या संलग्न रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतात. मात्र, आता काही उपचारांची पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याची तयारी सुरू आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने यापूर्वीच 23 पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव केली आहेत. आता आणखी 89 पॅकेजेस या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण 112 पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे उपसचिव डॉ. शैलेश यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना पत्र पाठवलं आहे. या पॅकेजेसची सुधारित यादी 1 डिसेंबर 2026 पासून ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये (TMS) लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कोणत्या आजारांवरील उपचारांचा समावेश?
या यादीत स्त्रीरोग, जनरल सर्जरी, मानसिक आरोग्य, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, कान-नाक-घसा आणि नेत्ररोग विभागांशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे.
यामध्ये हाय रिस्क डिलिव्हरी, गंभीर अॅनिमिया, लिव्हरचे आजार, पॅनक्रियाटायटिस, हिपॅटायटिस, मलेरिया, चिकुनगुनिया, डायरिया, सिस्ट, फिस्टुला, बायोप्सी, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू, फ्रॅक्चर, ग्लुकोमा स्क्रीनिंग आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे.
काही उपचार डे केअर पद्धतीने केले जातात, तर काहींसाठी शस्त्रक्रिया किंवा दीर्घकाळ उपचारांची गरज असते. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये या सर्व उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे का, याची तपासणी राज्यांकडून केली जात आहे.
खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार बंद होणार का?
या बदलाचा अर्थ आयुष्मान योजनेतील सर्व उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांचे दरवाजे बंद होणार, असा नाही. प्रस्तावित यादीतील काही पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याबाबत राज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. कोणत्या राज्याने ही व्यवस्था स्वीकारायची आणि कोणती पॅकेजेस खासगी रुग्णालयांतून हटवायची, हे संबंधित राज्याच्या आरोग्य प्राधिकरणावर अवलंबून असेल.
