जुने डाकघर : एक समस्या… अनेक प्रश्न!प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचा जिवंत नमुना

गंगाखेड प्रतिनिधी : रामप्रसाद ओझा

गंगाखेड शहरातील डाकघर आजही ब्रिटिशकालीन अवस्थेतच अडकून पडले आहे. पिनकोड ४३१५१४ तेव्हाच मिळाला, पण आजपर्यंत बदल झालाय तो फक्त फोन, लाईट, प्रिंटिंग आणि संगणकापुरताच! धोरणात्मक विकास? तो मात्र कागदावरच.
शहर विस्तारले, लोकसंख्या वाढली, योजना वाढल्या; पण डाकघराचा विस्तार शून्य! विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक—बचत योजना, पेन्शन, पत्रव्यवहारासाठी रोजची मोठी गर्दी; तरीही बसण्याची सोय नाही, शौचालय नाही, अद्ययावत फर्निचर नाही. कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या संस्थेला ही अवस्था शोभते का?
जुनी दगडी इमारत, लोखंडी पत्र्याचे छत, रंगरंगोटीही केवळ नावापुरती. लाकडी जाळ्या, दोन-तीन खिडक्यांतून उभं राहून व्यवहार, पोस्ट तिकीट, पाकिटे, कार्ड—सगळं काही जुनाट व्यवस्थेतूनच! पोस्टमास्तरांची खुर्ची-टेबल, काही लोखंडी कपाटं, दोन-तीन ड्रॉवर आणि कोपऱ्यात पत्रांची छाननी—इतकाच “विकास”.
समोर १५ फूट रस्ता, वाहनतळ नाही, वाहन थांबवायला जागा नाही. कधीकाळी डाकघर शहराबाहेर हलवावं लागलं—तेव्हाही लोकांची गैरसोय टोकाला. आज शहरीकरण झपाट्याने वाढत असताना डाकघर मात्र ठप्प!
मनुष्यबळाचा तुटवडा नव्वदच्या दशकात होता—तो आजही कायम! परिणामी साधी पोस्टपत्रे, मासिकांचे वितरण ठप्प. कधीतरी वाटप, तेही टोलवाटोलवी. रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट मर्यादित वेळेत, बाकी सगळं रामभरोसे! अधिकारी गंभीर नाहीत, लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय आहेत.
विडंबन पहा! प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची सुरुवात याच डाकघर परिसरातून; पण निवडून आलेल्या खासदारांनी कधी मागे वळून पाहिलं का? नागरिक पेन्शन असोसिएशन, ज्येष्ठ नागरिकांनी आवाज उठवला—तरीही दखल शून्य!
प्रश्न थेट आहेत:
डाकघरासाठी निधी कुठे अडकतोय?
जबाबदारी कोणाची?
आणि गंगाखेडच्या नागरिकांची ही गैरसोय आणखी किती दिवस?
👉 तत्काळ आधुनिकीकरण, इमारत विस्तार, मनुष्यबळ भरती, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा—
ही केवळ मागणी नाही, हक्काची लढाई आहे!