गंगाखेड नगरपरिषदेत नोकरभरती व भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप

गंगाखेड प्रतिनिधी / रामप्रसाद ओझा
गंगाखेड नगरपरिषदेत मागील काळात झालेल्या नोकरभरती व भूखंड व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, नियमबाह्य भरती व सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे गंभीर आरोप करत संबंधित प्रकरणाची अंमलबजावणी संचालनालय (ED) व केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मार्फत चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी कॉ ओंकार पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
जिल्हाधिकारी, परभणी यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गंगाखेड नगरपरिषदेत शासनाचे नियम, आरक्षण धोरण व आर्थिक शिस्त धाब्यावर बसवून पैशाच्या जोरावर नोकरभरती करण्यात आली, तर दुसरीकडे नगरपरिषदेच्या मौल्यवान भूखंडांची बाजारभावापेक्षा अत्यल्प दरात विक्री करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवण्यात आला.
निवेदनाद्वारे केलेले गंभीर आरोप
* नियम व आरक्षण डावलून संशयास्पद पद्धतीने नोकरभरती
* नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड कवडीमोल दरात विक्री
* आर्थिक गैरव्यवहारात अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याचा आरोप.
* स्थानिक पातळीवर चौकशी दडपली जाण्याची शक्यता.
* या प्रकरणात मुख्याधिकारी, नगरपरिषदेतील संबंधित विभागप्रमुख, तांत्रिक अधिकारी, निरीक्षक व इतर दोषी अधिकारी-कर्मचारी यांची सखोल चौकशी करावी, असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद आहे.
थेट मागण्या
* प्रकरणाची ED व CBI मार्फत तात्काळ चौकशी सुरू करावी
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासनाचे नुकसान वसूल करावे
निवेदनात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, वेळीच ठोस कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील.
प्रश्न कायम
गंगाखेड नगरपरिषदेत घडलेले हे प्रकार प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे की राजकीय आश्रयामुळे?
ED–CBI चौकशीला प्रशासन धजावणार का, की प्रकरण नेहमीप्रमाणे दडपले जाणार?