ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम; पहा काय झाले बदल

New Driving Licence Rule

मुंबई – पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र शासनाने ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि बाईक टॅक्सी सेवेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट २०२६ पासून करण्याचा शासनाचा मानस असून, याबाबतची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

नवीन धोरणानुसार, १ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्रात वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळवण्यासाठी तसेच प्रवासी वाहने चालविण्याची परवानगी घेण्यासाठी डोमिसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व अर्जदारांसाठी हा नियम समानपणे लागू राहणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भातील मसुदा सध्या कायदा व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. संबंधित विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर १ ऑगस्टपासून या नव्या नियमांची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.

अधिवास पडताळणीनंतरच अधिकृत आरटीओ बॅज दिला जाणार
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर एक पोस्ट शेअर करताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्याची प्रवासी परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. बाईक टॅक्सी आणि चारचाकी व्यावसायिक वाहने चालवणाऱ्या चालकांची योग्य ओळख पटवणे तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात येणाऱ्या या प्रणालीच्या अंतिम टप्प्यांतर्गत, चालकांना अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) सादर केल्यानंतरच अधिकृत आरटीओ (RTO) बॅज जारी केला जाईल. या उपाययोजनेमुळे प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनण्यास मदत होईल.