Shabdraj www.shabdraj.com
Nationwide protest over E-20 petrol
Nationwide protest over E-20 petrol
पुणे – केंद्र सरकारच्या ई-२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल अनिवार्य करण्याच्या धोरणाविरोधात ‘टीम भारत’ या संघटनेने देशव्यापी ‘3S’ (सडक, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय) आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे धोरण देशातील ग्राहक, शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचा आरोप संघटनेने केला.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत तेहसीन पूनावाला, दिनेश तांतिया, विशाल जैन, नचिकेत देशपांडे आणि शंकर रामन उपस्थित होते. पूनावाला यांनी सांगितले की, आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात देशभर जनजागृती करण्यात येईल, दुसऱ्या टप्प्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा खासदारांमार्फत मांडला जाईल आणि तिसऱ्या टप्प्यात ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला जाईल.
संघटनेच्या मते, देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक वाहने ई-१० इंधनासाठी अनुकूल असतानाही ग्राहकांना पर्याय न देता ई-२० पेट्रोलची सक्ती केली जात आहे. या धोरणाचा लाभ काही मोजक्या डिस्टिलरी मालकांना होत असून, ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळालेला नाही, असा दावा करण्यात आला.
परकीय चलनाची बचत होत असल्याच्या सरकारी दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित करताना, इथेनॉल निर्मितीसाठी अन्नपिकांचा वापर होत असल्याने अन्नसुरक्षा आणि महागाईवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती पूनावाला यांनी व्यक्त केली.
ई-२० धोरणासंदर्भातील तांत्रिक अभ्यास, चाचणी अहवाल, पर्यावरणीय मूल्यांकन, आरोग्यविषयक परिणाम आणि आर्थिक विश्लेषण सरकारने अद्याप सार्वजनिक केले नसल्याचा आरोप करत, ही सर्व माहिती तातडीने जाहीर करण्याची मागणी संघटनेने केली.
‘टीम भारत’च्या प्रमुख मागण्या
ई-१० अनुरूप वाहनांसाठी ई-१० पेट्रोलची उपलब्धता कायम ठेवावी.
ई-० (शून्य इथेनॉल) पेट्रोलच्या किमतीत कपात करून ग्राहकांना निवडीचा अधिकार द्यावा.
ई-२० पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असल्याने त्याच्या किमतीतही २० टक्के सवलत द्यावी.
याशिवाय, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉल धोरणावरील आग्रही भूमिकेमागील कथित हितसंबंधांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही संघटनेने केली.
मात्र, ‘टीम भारत’ इथेनॉल किंवा नवीकरणीय इंधनांच्या विरोधात नसून, भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कोणतेही धोरण वैज्ञानिक पुरावे, पारदर्शकता, ग्राहकांची निवड आणि व्यापक सार्वजनिक चर्चेच्या आधारेच राबविले जावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
