‘कलम १५५’ चा गैरवापर महागात! १५ महसूल अधिकारी निलंबित; काहींवर गुन्हे, तर काहींना सेवेतून बडतर्फीची तयारी

Maharashtra 15 Revenue Officers Suspended

पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम १५५’ चा गैरवापर करून जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर फेरफार केल्याप्रकरणी पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यासह १५ महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, गंभीर दोषी आढळणाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचीही तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा वापर केवळ शुद्धलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी तरतूद आहे. मात्र, या कलमाचा गैरवापर करून अनेक ठिकाणी जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याचे चौकशीत उघड झाले. काही प्रकरणांमध्ये एका व्यक्तीची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आली, तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी सरकारी संचिका (फायली) गायब केल्याचाही प्रकार समोर आला आहे.

 

 

महसूल विभागाच्या चौकशीनुसार पुणे विभागात ४२४ संशयास्पद प्रकरणे आढळून आली. त्यापैकी १३ अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट जबाबदार असलेल्या १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

 

 

याशिवाय २४७ प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांतील नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली असून, १६४ प्रकरणांची नियम १० अंतर्गत सखोल चौकशी केली जाणार आहे. सरकारी अभिलेख गायब केल्याच्या संशयावरून संबंधितांविरुद्ध प्रशासकीय व सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ अंतर्गत स्वतंत्र फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार आहेत.

 

 

नेमके प्रकरण काय?
पुणे जिल्ह्यात सातबारा शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली तब्बल ३८ हजार सातबारा उताऱ्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात १५ अधिकाऱ्यांवर अतिगंभीर, ८२ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आणि ५५ अधिकाऱ्यांवर मध्यम स्वरूपाच्या अनियमितींचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आदी वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे.

 

 

चौकशीत सातबारा उताऱ्यांतील नावे, क्षेत्रफळ, नवीन शर्तीचे शेरे, कुळ कायद्यांतर्गत नोंदी, वारसांच्या नोंदी तसेच इतर वैध आणि कायदेशीर नोंदींमध्ये नियमबाह्य बदल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.

 

 

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने ३८ हजारांपैकी २,३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आल्यानंतर समितीने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे सविस्तर अहवाल सादर केला. त्यानंतर राज्य शासनाने पुणे विभागीय आयुक्तांकडून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मागविला असून त्याआधारे संबंधितांवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.