मुंबई – राज्यातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५० हजार रुपये भरण्याची जाचक अट सरकारने पूर्णपणे काढून टाकली आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी मिळणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विरोधकांकडून या कर्जमाफी योजनेवर होत असलेल्या टीकेला फडणवीस यांनी आकडेवारीसह सडेतोड उत्तर दिले. “या योजनेमुळे केवळ ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल आणि १२-१३ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून गोळा केलेल्या अचूक डेटानुसार, ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून देणारी ऐतिहासिक योजना आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
५० हजारांची अट का काढली?
कर्जमाफीबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने ‘प्रवीण परदेशी समिती’ स्थापन केली होती. वारंवार कर्जमाफी दिल्यास शेतकरी कर्ज भरणे थांबवतील आणि बँकिंग व्यवस्था कोलमडेल, अशी भीती या समितीने व्यक्त केली होती. त्यामुळे मागील योजनेत लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा कर्जमाफी देताना काही रक्कम (उदा. ५० हजार) भरण्याची अट सुचवली होती. मात्र, महायुतीच्या सर्व आमदारांनी ही ५० हजारांची अट रद्द करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली.

अट काढल्यास तिजोरीवर ३ ते ४ हजार कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड पडेल आणि दोन लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, हे माहीत असूनही व्यापक हिताचा विचार करून सरकारने ही अट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, जुन्या (२६-२७) अटीही वगळण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
आधीच्या आणि नव्या योजनेत नेमका फरक काय?
आधीच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील त्रुटी दूर करून सरकारने ही नवी योजना अधिक लवचिक बनवली आहे. आधीच्या योजनेत शेतकऱ्याची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा केवळ १ रुपया जरी जास्त असली, तरी त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, अहिल्यादेवी होळकर योजना या नव्या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच, महात्मा फुले योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही या नव्या योजनेत सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाऊ न देणे हेच आमचे उद्दिष्ट
कर्जमाफीमागची सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले, “कोणत्याही कर्जमाफीने शेतकरी कधीही श्रीमंत होऊ शकत नाही, पण तो ‘क्रेडिटवर्दी’ (Creditworthy – कर्ज घेण्यास पात्र) नक्कीच होतो. शेतकऱ्याला पुन्हा खासगी सावकाराकडे जावे लागू नये, हेच या कर्जमाफीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.” लाभ होतोय.
Shabdraj www.shabdraj.com