Shabdraj www.shabdraj.com
राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याचा आरोप होत आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. तरीही ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे मान्यता देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली आणि आदेश कुणाकडून दिले गेले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. हा दिवसच अजित पवार यांच्या अपघाताचा असल्याचे सांगितले जाते. त्याच दिवशी श्री माता कन्यका सेवा संस्थेला मान्यता देण्यात आल्याची नोंद आहे. सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ यांनाही 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र देण्यात आले. या दिवशी एकूण सात संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात शासकीय कामकाजावर दुखवट्याचा परिणाम असताना ही प्रक्रिया कशी राबवली गेली, यावरून संशय अधिक गडद झाला आहे.
त्यानंतर 29 आणि 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 1 फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने कोणतेही प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. मात्र 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आला. ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र न देणाऱ्या विभागाने अवघ्या चार दिवसांत 75 संस्थांना मान्यता देणे ही बाब लक्षवेधी ठरली आहे. काही शाळांना शासकीय वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45 आणि 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या 75 संस्थांपैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा देण्यात आला. तसेच सेंट झेवियर्सच्या पाच शाळांना मान्यता मिळाली आहे. स्वामी शांती प्रकाश आणि देवप्रकाश संस्थांच्या चार शाळांनाही प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर अचानक प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
अल्पसंख्यांक शाळात शिक्षकांसाठी TET बंधनकारक नसते
शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो, याबाबतही चर्चा रंगली आहे. अल्पसंख्यांक शाळांवर RTE कायदा लागू होत नाही. 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही. शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नसते. RTI कायदाही लागू होत नाही. शिक्षकांना पदोन्नतीत काही सवलती मिळतात. तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या आणि अनुदान स्वीकारण्याची मुभा असते. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक महत्त्व आहे, असे मानले जाते.
मोठा आर्थिक गैरव्यवहार
या पार्श्वभूमीवर युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांनी अल्पसंख्यांक विभागातील कथित गैरकारभाराविरोधात आवाज उठवला आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून नियोजनबद्ध निर्णय असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत
या प्रकरणावर राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर CID मार्फत चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या सर्व घडामोडींमुळे राज्याच्या प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
