‘वनामकृवि’ व ‘मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्र’ यांच्यात सामंजस्य करार!

हिंगोली: मराठवाडा व राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि हळद प्रक्रियेला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी (VNMKV) आणि मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसमत (जि. हिंगोली) यांच्यात आज एका महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आली.

हरिद्रा संशोधन केंद्राचे सन्माननीय अध्यक्ष मा. ना. श्री हेमंत पाटील यांच्या विशेष संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनातून हा करार घडून आला आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. इंद्र मणी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मा. संचालक संशोधन डॉ. श्री खिजर बेग आणि हरिद्रा संशोधन केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक मा.श्री. प्रदीप कच्छवे यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार यशस्वी करण्यासाठी विद्यापीठाचे संचालक संशोधन डॉ. खिजर बेग यांनी विशेष प्रयत्न केले. या वेळी विद्यापीठाचे वतीने डॉ. भगवान आसेवार , संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता (कृषि), संचालक विस्तार, डॉ. राकेश अहिरे , सहयोगी संचालक, डॉ. रणजीत चव्हाण,डॉ. सुनीता पवार, प्रभारी अधिकारी डॉ. खंदारे, डॉ. कुलदीप शर्मा तर हरिद्रा संशोधन केंद्रातील तंत्रज् अधिकारी, रमेश देशमुख, संशोधन सहयोगी डॉ प्रसाद गंगाखेडकर , श्रीमती प्रिया गावंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कराराची प्रमुख उद्दिष्टे आणि व्याप्ती:

या तीन वर्षांच्या दीर्घकालीन करारामुळे दोन्ही संस्थांमधील वैज्ञानिक कौशल्य, प्रयोगशाळा आणि संशोधन साधनांची देवाणघेवाण होणार आहे. प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांवर संयुक्तपणे काम केले जाईल:

प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर : हळद पिकामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नॅनोटेंक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून उत्पादकता वाढवणे.

कीड व रोग व्यवस्थापन: हळदीवरील प्रमुख रोग व किडींचे निदान करून जैविक नियंत्रण आणि एकात्मिक व्यवस्थापन पद्धती विकसित करणे.

गुणवत्ता आणि मूल्यवर्धन: हळदीमधील ‘कर्क्युमीन’ (Curcumin) चे प्रमाण वाढवणे, रेसिड्यू-फ्री (कीटकनाशक अवशेषमुक्त) हळद उत्पादनाला चालना देणे आणि औषधी, सौंदर्यप्रसाधने व अन्न प्रक्रियेसाठी नवीन उत्पादने तयार करणे.

विद्यार्थी व शेतकरी प्रशिक्षण: कृषी विद्यापीठाचे पदव्युत्तर व आचार्य (Ph.D.) पदवीचे विद्यार्थी हरिद्रा केंद्राच्या प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन करू शकतील. तसेच शेतकरी व प्रक्रिया उद्योजकांसाठी विशेष प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास कार्यक्रम राबवले जातील.

सेंद्रिय हळद शेती: सेंद्रिय हळद लागवडीचे प्रमाणीकरण (Certification) आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी जाळे निर्माण करणे.

“शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल” – कुलगुरू प्रा. डॉ. इंद्र मणी

या प्रसंगी बोलताना कुलगुरू प्रा. डॉ. इंद्र मणी म्हणाले की, मराठवाड्यातील हळद हे एक प्रमुख नगदी पीक आहे. या करारामुळे विद्यापीठाचे संशोधन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत आणि प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत पोहोचेल. उत्पादन खर्च कमी करून गुणवत्तापूर्ण हळद उत्पादनाद्वारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत होईल. या सामंजस्य करारातून संशोधन केंद्राच्या कार्यात भर पडेल. विद्यापीठाच्या सहकार्याने संशोधनास अधिक चालना मिळेल. विद्यापीठाचाच एक भाग म्हणून केंद्राला सर्वतोपरी सहकार्य व मदत केली जाईल. भविष्यात या केंद्राची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्वच क्षेत्रात जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील.संशोधन केंद्रात विद्यापीठाच्या वतीने नोडल आफीसर देण्यात येणार असून विद्यापीठाचा व संशोधन केंद्राचा कायमस्वरूपी संवाद राहण्यासाठी संशोधन केंद्रावर स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

“हळद उद्योगात क्रांती घडणार” – व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कच्छवे

हरिद्रा केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रदीप कच्छवे यांनी सांगितले की, मा. हेमंत पाटील यांच्या संकल्पनेतील हे केंद्र आता कृषी विद्यापीठाच्या तांत्रिक सहकार्याने देशातील अग्रगण्य हळद संशोधन केंद्र म्हणून नावारूपास येईल. शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यापासून ते जागतिक बाजारपेठेत ब्रँडिंग करेपर्यंतच्या सर्व बाबींवर या माध्यमातून ठोस काम केले जाईल.

सन्माननीय मंत्री मा.ना.श्री हेमंत पाटील अध्यक्ष यांनी कुलगुरू महोदयांना दुरध्वनीवर बोलत याबाबत शुभेच्छा दिल्या व आनंद व्यक्त केला. संशोधन केंद्राच्या वतीने मान्यवरांना हरिद्रा केंद्राला भेट देण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक यांनी विनंती केली असता लवकरच भेट देऊ असे आश्वासन दिले.

या करारप्रसंगी विद्यापीठाचे विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, आणि हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अधिकारी उपस्थित होते. या संयुक्त उपक्रमामुळे मराठवाड्यातील हळद क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळणार असून शेतकरी व कृषी क्षेत्रातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.