Shabdraj www.shabdraj.com
हिंगोली | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सरकारकडून संपूर्ण कर्जफेड न करता काही रक्कम सरकार भरणार असून उर्वरित रक्कम संबंधित बँकांनी माफ करायची असल्याने ही प्रक्रिया वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
यामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या सिबिल (CIBIL) गुणांकनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कर्जाची नोंद ‘वन टाइम सेटलमेंट’ म्हणून झाल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, वाहन कर्ज, गृहकर्ज किंवा इतर बँकिंग सुविधा मिळविताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले असून, सरकारने तातडीने सर्व राष्ट्रीयकृत, सहकारी आणि खासगी बँकांना स्पष्ट लेखी आदेश देऊन या योजनेचा शेतकऱ्यांच्या सिबिल स्कोअरवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याची हमी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी त्याच निर्णयामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांची पत खराब होणार असेल, तर ही बाब अत्यंत अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या सिबिल अहवालात नकारात्मक नोंद होणार नाही, याबाबत तात्काळ शासन निर्णय काढून बँकांना बंधनकारक सूचना देण्यात याव्यात.
तसेच, जर सरकारने या विषयावर तातडीने भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
