पूर्णेत विकासकाम की निकृष्ट कामाचा खेळ? नालीचे सिमेंट हाताने निघाले…!

पूर्णा | प्रतिनिधी : पूर्णा शहरातील प्रभाग क्रमांक ११, रमाई नगर येथे सुरू असलेल्या सीसी रोड व सीसी नालीच्या बांधकामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, काम पूर्ण होण्यापूर्वीच सीसी नालीवरील सिमेंट काँक्रीट हाताने निघत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शासनाच्या विकास निधीतून सुरू असलेल्या या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य पत्रकार महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी परभणी यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, सदर काम कोणत्या योजनेअंतर्गत मंजूर झाले, त्यासाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला, कोणत्या कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला, याबाबतची कोणतीही माहिती कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध नाही. शासनाच्या नियमांनुसार विकासकामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे बंधनकारक असताना तो न लावता काम सुरू ठेवण्यात आल्याने संपूर्ण कामाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीत सीसी नालीचे काँक्रीट हाताने सहज निघत असल्याचे, अनेक ठिकाणी तडे गेले असल्याचे आणि बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे दिसून आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाच्या निधीचा योग्य वापर झाला आहे का, मंजूर अंदाजपत्रकानुसार काम सुरू आहे का आणि तांत्रिक निकषांचे पालन करण्यात आले आहे का, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या निकृष्ट कामाबाबत वृत्तवाहिन्यांनीही वृत्त प्रसारित करून प्रत्यक्ष स्थिती जनतेसमोर आणली आहे. एवढे गंभीर वास्तव समोर आल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ स्थळ पाहणी करून कारवाई न केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य पत्रकार महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, सदर काम तात्काळ बंद करून जिल्हास्तरावर स्वतंत्र उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती गठित करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत (Quality Control Division) कोअर कट (Core Cut), काँक्रीट दाबक्षमता चाचणी (Compressive Strength Test), जाडी (Thickness) तपासणी, वापरण्यात आलेल्या सिमेंट, वाळू, खडी व इतर साहित्याची गुणवत्ता तपासणी तसेच मंजूर अंदाजपत्रकानुसार प्रत्यक्ष कामाची सखोल तांत्रिक पडताळणी करण्यात यावी.

तपासणी तक्रारदाराच्या समक्ष करण्यात यावी, अंतिम अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कोणतेही मोजमाप (Measurement Book) मंजूर करू नये तसेच संबंधित कामाचे कोणतेही बिल अदा करू नये, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे.
चौकशीत निकृष्ट दर्जाचे किंवा अंदाजपत्रकाविरुद्ध काम झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संपूर्ण सीसी रोड व सीसी नालीचे बांधकाम पाडून संबंधित कंत्राटदाराकडूनच मंजूर अंदाजपत्रकानुसार नव्याने करून घेण्यात यावे. संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) समाविष्ट करावे तसेच जबाबदार अधिकारी, अभियंते व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.शासनाच्या विकास निधीचा प्रत्येक रुपया जनतेच्या हितासाठी खर्च होणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारच्या निकृष्ट कामांमुळे नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार महासंघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे