गंगाखेडात ‘सेफ फूड’ अभियान कागदावरच; अन्न प्रशासनाचा ‘कानाडोळा’?

रामप्रसाद ओझा | गंगाखेड प्रतिनिधी

गंगाखेड : नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नाकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे स्थानिक पातळीवरील दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. राज्यभर ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियानाच्या माध्यमातून अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेबाबत जनजागृती तसेच तपासणी व कारवाई केली जात असताना गंगाखेड शहर व तालुक्यात मात्र या अभियानाचा प्रभाव दिसतोय का? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

 

 

शहरातील हॉटेल, उपहारगृहे, खानावळी, बार, स्वीटमार्ट तसेच विविध खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये अन्न तयार करण्याची जागा, स्वयंपाकघराची स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता व गुणवत्ता, खाद्यपदार्थांची साठवणूक, कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता आणि ग्राहकांसाठी दरपत्रक यांची नियमित तपासणी केली जाते का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

 

 

१२-१५ दिवसांनी पाणी; मग स्वयंपाकघराची स्वच्छता कशी?

गंगाखेड शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा नियमित नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. काही भागांत तब्बल १२ ते १५ दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये स्वच्छतेसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता कितपत आहे, याची तपासणी संबंधित विभागाने केली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.नागरिकांना नियमित पाणी मिळत नसताना खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या ठिकाणी स्वच्छतेसाठी पुरेसे पाणी कुठून उपलब्ध होते? हा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे.

 

 

दरपत्रक कागदावरच की प्रत्यक्ष दुकानात?

हॉटेल, उपहारगृह आणि स्वीटमार्टमध्ये ग्राहकांना खाद्यपदार्थांचे दर स्पष्टपणे दिसतील अशा पद्धतीने दरपत्रक उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक ठिकाणी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ग्राहकाने पदार्थाची किंमत विचारल्यानंतर सांगण्याऐवजी स्पष्ट दरपत्रक लावणे, ग्राहकाला बिल देणे आणि अनावश्यक आर्थिक आकारणी होणार नाही याची काळजी घेणे, ही संबंधित व्यावसायिकांची जबाबदारी आहे. या संदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाने शहरात किती तपासण्या केल्या, किती ठिकाणी त्रुटी आढळल्या आणि किती जणांवर कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

 

 

‘सेफ फूड’ अभियान केवळ घोषणांपुरतेच राहणार का?

राज्यस्तरावर अन्नसुरक्षा आणि नागरिकांच्या आरोग्याबाबत विविध मोहिमा राबविल्या जात असताना त्याचा परिणाम तालुका पातळीवरही दिसणे अपेक्षित आहे. मात्र गंगाखेडमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी नेमके किती वेळा तपासणी करतात? खाद्यपदार्थांचे किती नमुने घेतले? किती प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली? किती व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या? याचा लेखाजोखा नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यपदार्थांची विक्री होत असताना नियमित व अचानक तपासण्या, नमुना संकलन आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई, अशी पारदर्शक व्यवस्था नागरिकांना अपेक्षित आहे.

 

 

तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कार्यशैलीची आठवण

प्रशासनातील अधिकारी म्हणजे केवळ कार्यालयात बसून कागदपत्रांची पूर्तता करणारी यंत्रणा नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था असली पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. नियम सर्वांसाठी समान असावेत, नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जाव्यात आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, हीच प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे. गंगाखेडमध्येही निष्पक्ष, धडाकेबाज आणि पारदर्शक तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

 

नागरिकांचा थेट सवाल : तपासणी पथक गंगाखेडमध्ये कधी उतरणार?

गंगाखेड शहर व तालुक्यातील हॉटेल, खानावळी, उपहारगृहे, बार, स्वीटमार्ट आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने विशेषतः पुढील बाबी तपासाव्यात—

खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता व नमुना तपासणी
स्वयंपाकघर व परिसराची स्वच्छता
पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता
खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीची पद्धत
कालबाह्य व भेसळयुक्त पदार्थांची तपासणी
ग्राहकांसाठी दरपत्रक व बिलाची व्यवस्था
खाद्यपदार्थ हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई

 

 

‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ ही केवळ घोषणा न राहता गंगाखेडच्या नागरिकांच्या ताटापर्यंत सुरक्षित अन्न पोहोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि नियमित तपासणी मोहीम कधी सुरू होणार? हा प्रश्न आता अन्न व औषध प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

तंबाखू व गुटख्याच्या विक्रीवर शासनाने घातलेल्या निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी संयुक्तपणे धडक मोहीम राबवावी. विशेषतः शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या परिसरात होणाऱ्या विक्रीवर कठोर नजर ठेवावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.