विधिमंडळात पडलेली फूट ही राजकीय फूट मानायची का? ठाकरेंच्या वकिलांचा मोठा सवाल,

एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून फुटायच्या आधीच शिवसेनेची घटना अमलात होती आणि ती घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली. पण निवडणूक आयोगाला ती घटना अमान्य करण्याचा अधिकार होता का? असा मोठा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्यासोबत काही आमदार होते, त्या आधारे विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. पण विधिमंडळात पडलेली फूट ही राजकीय फूट मानायची का? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेत फुट झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाच खरी असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आल्याचं चित्र आहे. गुरुवारची ही सुनावणी संपली असून पुढची सुनावणी ही पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार आहे.

सत्तेतील माणसे ही चुंबकासारखी असतात, ती आधी 16 होती, त्यानंतर 31 झाले, नंतर 39 आणि पुढे ती 56 झाली. सत्तेचा वापर करून त्यांनी माणसे जोडली. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे आमदार त्यांच्यासोबत गेले, नंतर खासदार त्यांच्यासोबत गेले. या सगळ्या घटना या एकमेकांशी संबंधित आहेत. हा सगळा निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या चुकीच्या निर्णयाच्या आधारे झाल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

उद्धव ठाकरे प्रमुख असताना जी घटना होती ती शिंदेंनी नाकारली. पण ज्या पक्षाच्या घटनेच्या आधारे आमदार आणि मंत्री झालात, ती घटना कशी नाकारू शकता? असा मोठा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.

फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचा दावा

विधिमंडळात पडलेली फूट ही राजकीय फूट मानायची का? असा मोठा सवाल ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला. त्यावेळी सिब्बल यांच्याकडून सादिक अली केसचा दाखला देण्यात आला.

राष्ट्रीय पक्षामध्ये 160 हून जास्त पदाधिकारी हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. जी काही फूट पडली होती ती विधिमंडळ पक्षात पडली होती. पण निवडणूक आयोगाने चुकीचा आधार घेत निर्णय दिल्याचा युक्तिवाद हा कपिल सिब्बल यांनी केला.

एकनाथ शिंदे बंड करण्याच्या आधीच शिवसेनेची घटना होती. त्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे यांना होता का? त्याच्या आधारे निकाल देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला होता का? 2018 साली जी घटना होती ती निवडणूक आयोगाकडून अमान्य करण्यात आली. पण ती अमान्य करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला होती का? असा मोठा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला. 17 फेब्रुवारी 2023 पासून विधिमंडळ पक्ष हाच राजकीय पक्ष झाला आहे आणि तो घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आमदारांचा कार्यकाळ संपला, मग त्यावर निर्णय घ्यायचा का? 

ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत शिंदेंसोबत गेलेले आमदार हे अपात्र ठरतात असा युक्तिवाद केला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांना सवाल केला. त्या गोष्टीला आता दोन वर्षे होऊन गेले आहेत, ती विधानसभा संपली आहे, आमदारांचा कार्यकाळ संपला आहे. आता त्यावेळचे आमदार अपात्र करणे, त्यावर युक्तिवाद करणे योग्य आहे का असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

कपिल सिब्बल त्यावर युक्तिवाद करताना म्हणाले की, त्या गोष्टीचा परिणाम हा पुढच्या सगळ्या गोष्टींवर झाला. त्याच्याच आधारे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी या एकमेकांशी संबंधित आहेत.

शिवसेना सुनावणीतील युक्तिवाद

सिबल: निवडणूक आयोगाने (ECI) अधिकारक्षेत्राचा वापर करायला नको होता. पक्षात ‘प्रथमदर्शनी’ (prima facie) फूट पडली आहे, या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक पुरावा किंवा सामग्री आपल्याकडे आहे, याची आयोगाला खात्री पटणे गरजेचे असते. 21 जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही चिन्ह किंवा लक्षण नव्हते. आमचे चिन्ह काढून घेण्यात आले. बेकायदेशीरपणे सरकार स्थापन झाले. जर तुम्ही अपात्रतेचा निर्णय न घेता आधी निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला, तर तुम्ही या समस्येत अडकाल. माझा हा युक्तिवाद घटनापीठाने (Constitution Bench) फेटाळून लावला होता. मी विनंती केली होती की त्यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत थांबावे. आता आम्ही पेचप्रसंगात सापडलो आहोत.

जे. बागची : दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित आहेत. त्यातील तथ्येही समान आहेत. परंतु अपात्रतेबाबत सभापतींकडून केली जाणारी चौकशी ही एक वेगळी प्रक्रिया आहे. न्यायाधिकरणाला (Tribunal) ज्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतात, ते प्रश्न वेगळे असतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध झाले आहे का? घटनापीठाचे असे मत आहे की, स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे म्हणजे पक्षाशी असलेला संबंध थेट तोडून टाकणे नव्हे. हे काही अंतिम निरीक्षण नाही, त्यामुळे तसा अर्थ काढू नका.

न्या. बागची: या मुद्द्यावर आम्हाला स्पष्टता हवी आहे. सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ घेतल्यास… न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की, एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास त्याचा अर्थ आपोआप त्या राजकीय पक्षाशी संबंध तुटला, असा होत नाही. जर तसे नसेल, तर मग अध्यक्ष (Speaker) नेमके काय ठरवतात? त्यांनी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या वर्तनाबाबत निर्णय दिला. पहिला मुद्दा म्हणजे, पक्षप्रमुखांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यास दिलेल्या नोटीसला प्रतिसाद न देणे, हे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे मानता येईल का? त्यानंतर अचानक दुसऱ्या राज्यात जाणे आणि कथितपणे दुसऱ्या पक्षासोबत जाणे… या सर्व गोष्टी अपात्रतेच्या  आधारभूत बाबी ठरतात.

कपिल सिब्बल: नाही, त्याशिवायही इतर कृती झाल्या होत्या. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने स्वतःचा स्वतंत्र ठराव मंजूर केला आणि दुसऱ्या व्यक्तीची पक्षप्रतोद  म्हणून नियुक्ती केली.

न्या. बागची: पण या सर्व घटना अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्यानंतरच्या आहेत!

कपिल सिब्बल: त्याने काही फरक पडत नाही.

न्या. बागची: फरक पडतो. सुभाष देसाई प्रकरणात अपात्रतेचा निर्णय दिलेला नव्हता. त्या निकालात या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, विधिमंडळ पक्ष  आणि संसदीय पक्ष  यांचा संबंध हा मूळ राजकीय पक्षाच्या आधारेच असतो. तसेच श्री. ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या पक्षप्रतोदामध्ये  बदल करण्याचा शिंदे गटाचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला होता. शरद यादव प्रकरणातही या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, अपात्रतेसाठी संबंधित तारीख ही याचिका दाखल करण्याची तारीखच मानली जाईल.

कपिल सिब्बल: संबंधित तारखा 23 जून, 27 जून आणि 2 जुलै अशा होत्या.

निवडणूक आयोगाने  पक्षचिन्हाबाबत निर्णय देताना विधिमंडळ पक्षाचा दाखला देत शिंदे गटाकडे बहुमत असल्याचे म्हटले आहे…

न्या. बागची: मात्र आजच्या या प्रकरणात तो मुद्दा संबंधित नाही, कारण त्यावेळी निवडणूक आयोगाचा निर्णय झालेला नव्हता. तसेच न्या. चंद्रचूड यांनी राणा प्रकरणात दोन निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आपल्याला येथे अपात्रतेचा प्रश्न ठरवायचा आहे. मात्र, ते सदस्य विश्वासदर्शक ठरावाच्या ) प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत होते का, हा वेगळा मुद्दा आहे. त्या संदर्भात घटनापीठाने  संबंधित निर्णयाचा परिणाम भावी कालावधीसाठी लागू होईल, असे म्हटले आहे.